किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिले

जागरण संवाददाता, बोकारो: केंद्र सरकार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। इसके लिए सरकार को एमएसपी वाला नया बिल लाना चाहिए। यह बातें स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक सचिद्र कुमार बरियार ने कही। कहा कि नए कानूनों को लेकर सरकार की मंशा भले ही नेक हो, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिससे विपक्ष को भ्रम फैलाने का मौका मिल रहा है। सरकार को कृषि बिल के संबंध में किसानों की शंका का समाधान करना चाहिए। सरकार को कानून बनाकर एमएसपी से कम रेट पर खरीद को गैरकानूनी घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक किसान को उचित मूल्य सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हर व्यवस्था सुचारु नहीं हो सकेगी।

मंच का यह मानना है कि किसानों की मोलभाव करने की क्षमता कम होती है। उनकी इसी मजबूरी का फायदा बाजार उठाता है। माना कि सरकार के दावे के मुताबिक नए कानून से न एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियों की सेहत पर असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि नए कानून से जिन पर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खुलेगा इसकी क्या गारंटी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत ही खरीद करेंगे। कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि प्राइवेट खरीदारों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की बाध्यता हो। अगर कोई एमएसपी से कम रेट पर खरीद करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमएसपी से कम रेट पर खरीद को गैरकानूनी घोषित किया जाय।