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ग्रामीणों ने लिया वनों की संरक्षा का संकल्प

ऊपरघाट (बेरमो) : नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र के गिदरपटका में ऑक्स फेम इंडिया के तत्वावधान में व

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Jun 2018 02:04 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jun 2018 02:04 AM (IST)
ग्रामीणों ने लिया वनों की संरक्षा का संकल्प
ग्रामीणों ने लिया वनों की संरक्षा का संकल्प

ऊपरघाट (बेरमो) : नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट क्षेत्र के गिदरपटका में ऑक्स फेम इंडिया के तत्वावधान में वन एकता परिषद की कार्यशाला आयोजित की गई। जहां सभी ने वनों की संरक्षा का संकल्प लिया। इसके साथ ही कैडर निर्माण(वन दादा व वन दीदी) चयनित करने के उद्देश्य से वन अधिकार कानून 2006-07 के प्रावधानों की पूरी जानकारी दी गई। प्रशिक्षक यमुना राम एवं सुनील कुमार तिवारी ने नावाडीह प्रखंड में सैंकड़ों प्रतिनिधि चयनित किए हैं। राम ने बताया कि जनांदोलन की तरह वन दादा और वन दीदी को वनों की हिफाजत के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वनवासी अधिकार कानून देश के 28 राज्यों में लागू है। झारखंड राज्य में 27 फीसद आबादी आर्थिक से जंगलों पर निर्भर हैं वहीं वनवासियों की संख्या 30 फीसद से अधिक है। झारखंड सरकार ने करीब साठ हजार वनवासियों को वनाधिकार पत्र दिया है। कहा कि वन कानून में दो अधिकार हैं, पहला व्यक्तिगत अधिकार एवं दूसरा जंगलों के संसाधनों एवं सरंक्षण प्रबंधन तथा संवर्धन करने का अधिकार। इसके तहत वनवासियों को सामुदायिक प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, यह अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। ग्रामसभा सक्रिय वन अधिकार समिति का गठन कर अध्यक्ष और सचिव को अधिकार देती है। संस्था का उद्देश्य है कि अधिकार कर्तव्य के साथ और अहिंसात्मक व्यवहार व संवाद चलाकर एवं आग्रह-निवेदन के साथ ग्राम सभा अपने दायित्वों का निर्वहन करे। मौके पर सुनील कुमार तिवारी, डेगलाल महतो, बंशी हांसदा, दिनेश हांसदा, रूपा कुमारी, हीरालाल तुरी, मदन हेम्ब्रम आदि ने अपने विचार रखे।

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