CAPF में वरिष्ठ पदों पर IPS प्रतिनियुक्ति की होगी समीक्षा? सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को नोटिस के बाद मिल रहे संकेत

मालूम हो कि जस्टिस उज्ज्वल भुइयां व जस्टिस एसएस चंदुरकर की पीठ ने कहा है कि क्या अर्धसैनिक बल में उनके मूल कैडर के कोई काबिल अधिकारी नहीं हैं, जो कि यहां प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है।

इससे सीआइएसएफ सहित अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 25-30 साल तक अपनी सेवा देने वाले अफसर लीडरशिप की भूमिका अदा नही कर पा रहे है। उन्हें अपने ही सुरक्षा संगठन में लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी पदोन्नति शीर्षस्थ पद पर पदोन्नति का लाभ नही मिल पा रहा है। 

वहां अब कमांडेंट रैंक में भी कई आईपीएस अफसरों का पदस्थापना किया जा रहा है। इससे उनका करियर तथा प्रमोशन का संकट पूरी तरह से गहराता जा रहा है। यही नहीं वर्तमान समय में जो भी आईपीएस अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित हो रहे हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच से सात साल तक निर्धारित हो रही है।

इस वजह से सीआइएसएफ सहित अन्य सीएपीएफ में कार्यरत मूल कैडर के अधिकारी डीआइजी, आईजी, एडीजी आदि पदों पर पदोन्नति की राह देखते-देखते रिटायर होते जा रहे हैं।

बता दें कि वर्तमान समय में गृह मंत्रालय की ओर से विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कुल 46 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया है। इनमें 13, बीएसएफ, 11 सीआइएसएफ, 9 सीआरपीएफ, 7 एसएसबी तथा 6 आईपीएस अधिकारी आईटीबीपी में अपनी सेवा दे रहे है।