'जनादेश को यूं रौंदने नहीं देंगे', सज्जाद लोन ने विधायकों के अधिकारों पर बरसे; विधानसभा में उठाया गंभीर मुद्दा 

लोन ने सदन में सीधे सवाल किया कि क्या विधायकों के पास कोई अधिकार हैं और क्या उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के चयन का अधिकार प्राप्त है? उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों से संबंधित कार्यों की सूची उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को कथित तौर पर ओवररूल कर अलग फैसले किए गए।

लोन ने बिना किसी मंत्री का नाम लिए आरोप लगाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की सिफारिशों के ऊपर मंत्रियों के फैसलों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मामलों में वह इस तरह के फैसलों को स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हंदवाड़ा से जुड़े मामलों में इस तरह मनमाने फैसले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लोन ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लगातार नजरअंदाज करना न सिर्फ उनकी भूमिका को कमजोर करना है, बल्कि उनके पीछे खड़े मतदाताओं के जनादेश को भी चुनौती देना है।हम किसी को जनादेश रौदने नहीं देंगे।

लोन ने विशेषाधिकार हनन की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास केंद्र सरकार अथवा उपराज्यपाल से संपर्क करने का विकल्प हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरना भी एक विकल्प हो सकता है।