संवाद सहयोगी, श्रीनगर : अनुच्छेद 35ए से कथित छेड़छाड़ के विरोध में व्यापारिक संगठनों की हाईकोर्ट मार्च को पुलिस ने बलपूर्वक नाकाम बना दिया।

घाटी में इस मामले को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। बुधवार को कश्मीर इकोनामिक एलाइंस के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने पहले लालचौक के घंटाघर के निकट धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जहांगीर चौक स्थित उच्च न्यायालय की तरफ मार्च करने की कोशिश की। व्यापारिक संगठन के उपाध्यक्ष फारूक अहमद डार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी जैसे ही जहांगीर चौक के निकट पहुंचे तो वहां तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी और हल्के बलप्रयोग से उन्हें खदेड़ दिया।

इधर, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर्स फेडरेशन व अन्य व्यापारिक संगठनों ने भी लालचौक के घंटा घर के निकट धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोहराया कि अनुच्छेद 370 से किसी तरह की छेड़छाड़ केंद्र को भारी पड़ेगा। ज्ञात हो कि 31 अगस्त को इस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका की सुनवाई होनी है। वहीं, अलगाववादी संगठनों के साझा मंच (जेआरएल) ने इस संदर्भ में 30 व 31 अगस्त को कश्मीर बंद का आह्वान किया है।

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पीएम से अनुच्छेद 35ए से

छेड़छाड़ न करने का आग्रह करें

श्रीनगर : नेशनल कांफ्रेंस व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों की हमदर्द है तो उन्हें एकजुट होकर एक प्रतिनिधिमंडल गठित कर प्रधानमंत्री से पंचायती चुनाव स्थगित करने और अनुच्छेद 35ए से छेड़छाड़ न करने का आग्रह करना चाहिए।

क्षेत्र के विधायक और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर अब्दुल रशीद ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस पर प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ से यह पार्टी अपने आपको राज्य के लोगों का सही रहनुमा कहती है तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 35ए के मुद्दे को लाकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह पार्टी पंचायती चुनाव की वकालत कर रही है। उन्होंने नेकां व पीडीपी दोनों पार्टियों से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियों को छोड़कर एक प्रतिनिधिमंडल का गठित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करे और राज्य में पंचायती चुनाव रद करने और अनुच्छेद 35ए से छेड़छाड़ न करने का आग्रह करें। रशीद ने जम्मू कश्मीर पुलिस से भी आग्रह करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर लोगों के धरना प्रदर्शन को रोकने की कोशिश न करें।

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Posted By: Jagran