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छह सौ करोड़ से खेतों को सालभर मिलेगा पानी

पीएमकेएसवाइ के तहत किसानों को सालभर खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2020-21 में पीएमकेएसवाइ पर 601.12 करोड़ और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 32.24 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 08:32 AM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 08:32 AM (IST)
छह सौ करोड़ से खेतों को सालभर मिलेगा पानी
छह सौ करोड़ से खेतों को सालभर मिलेगा पानी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार ने छह सौ करोड़ से अधिक की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाइ) के तहत दी जाएगी। इससे किसानों को सालभर खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

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मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2020-21 में पीएमकेएसवाइ पर 601.12 करोड़ और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 32.24 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने संबंधित योजनाओं के तहत जारी कार्यो की स्थिति और उपलब्धियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के हर खेत को सिचाई सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को जल्द हासिल करना है। इसलिए सभी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूरा प्रयास करें।

वार्षिक कार्ययोजना में पीएमकेएसवाइ के तहत हर खेत को पानी व एकीकृत जलसंग्रह प्रबंधन योजना पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बोरवेल और तालाबों के जरिए सिचाई वाले क्षेत्र को 6798 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है। ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन के जरिए सिंचाई सुविधा के क्षेत्र 6766 हेक्टयर हैं। सिचाई के इन उपायों से कृषि उत्पादन में 30 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 70 फीसद जल संरक्षण हुआ है। कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर सात हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं।

चालू वित्त वर्ष में 12 हजार हेक्टेयर जमीन को सिचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश स्तरीय सिंचाई समिति ने 10.26 करोड़ की टॉपअप सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को सूक्ष्म सिचाई तकनीक अपनाने में वित्तीय सहायता भी शामिल है। इसके अलावा समिति ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 32.24 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। बैठक में पशु एवं भेड़ पालन विभाग, वन एवं पर्यावरण और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासकीय सचिवों और संबंधित विभागों के अध्यक्षों ने भाग लिया।


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