जम्मू, राज्य ब्यूरो : प्रदेश प्रशासन ने कंगन(गांदरबल) में तैनात सभी कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विस्तार सहायकों के वेतन पर रोक लगा दी है। उन्हें पीएम किसान योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को 30 नवंबर 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह सभी अधिकारी संबधित योजना को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे हैं और इस संदर्भ में बीते शनिवार को बुलाई गई बैठक से भी नदारद थे। कंगन सब डिविजन के कृषि अधिकारी को भी उनके मौजूदा कार्यभार से मुक्त कर उन्हें कृषि विभाग के मुख्यालय में अटैच किए जाने की सूचना है।

यहां मिली जानकारी के अनुसार, जिला उपायुक्त गांदरबल के निर्देशानुसार अतिरिक्त विकासायुक्त गांदरबल मुश्ताक अहहमद सिमनानी ने 26 नवंबर को एक बैठक बुलाई थी। इसमें एसडीम कंगन, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारियों के साथ साथ कंगन सब डीविजन में कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विस्तार सहायकों व अन्य संबधित अधिकारियों काे बुलाया गया था।

इस बैठक में कंगन सब डीविजन में पीएम किसान योजना पर हो रहे कामकाज की समीक्षा व उसके तहत निर्धारित लक्ष्य को समय रहते पूरा करने की कार्ययोजना को तय किया जाना था। बैठक के लिए सभी संबधित अधिकारियों को समय रहते सूचित किया गया था। इसके बावजूद बैठक में सिवाय कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य सभी मौजूद रहे। हालांकि बैठक में कृषि विभाग की मौजूदगी सबसे अहम थी।

प्रशासन ने इस मामले का कड़ा नोटिस लिया है। जिला प्रशासन ने सभी संबधित कृषि विस्तार अधिकारियों और कृषि विस्तार सहायकों को 30 नवंबर 2022 तक पीएम किसान योजना के लक्ष्य को हासिल किए जाने तक उनके वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंगन के सब डीविजनल कृषि अधिकारी को उनके मौजूदा कार्यभार से मुक्त करते हुए जिला कृषि विस्तार अधिकारी गांदरबल को अगले आदेश तक उनका कार्यभार संभालने को कहा है।

इसके साथ ही एसडीएम कंगन को इस पूरे मामले की जांच करने, पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति के कारणों का पता लगाने और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्हें यह भी पता लगाने को कहा गया है कि सब डीविजन कंगन में कार्यरत कृषि अधिकारियों को पीएम किसान योजना में उनके घटिया प्रदर्शन के बावजूद वेतन कैसे जारी हुआ है।

Edited By: Rahul Sharma

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