दिव्यांगों के लिए गैंक में बनेगा कंपोजिट रीजनल सेंटर
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू संभाग में दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें विभिन्न सेवाए
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू संभाग में दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गैंक (भलवाल) में कंपोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) बनेगा। इसके साथ ही राज्य पुलिस संगठन में कार्यरत स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) के वेतनमान में 26 सितंबर 2018 से बढ़ोतरी भी हो गई है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में सीआरसी और एसपीओ के वेतनमान में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर करने के साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन और विकास कार्याें के लिए आवश्यक वन भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी है।
नागरिक सचिवालय में हुई एसएसी की बैठक में राज्यपाल के तीनों सलाहकार के विजय कुमार, बीबी व्यास, खुर्शीद अहमद गनई, राज्यपाल के प्रमुख सचिव उमंग नरूला और मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम भी मौजूद रहे।
एसएसी ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए गैंक, भलवाल में सीआरसी की स्थापना के लिए 23 कनाल दो मरला जमीन पट्टे पर देने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह समझौता पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्टेड नई दिल्ली ( सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार) और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच समाज कल्याण विभाग के माध्यम से होगा। एक सीआरसी श्रीनगर में पहले से ही गतिशील है, जो कश्मीर घाटी में दिव्यांगों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलबध करा रहा है। जम्मू संभाग में भी बड़ी देर से ऐसे ही एक केंद्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
जम्मू में सीआरसी की स्थापना से जम्मू संभाग के दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। सीआरसी के स्थापित होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वोकेशनल ट्रे¨नग, अनुसंधान, मानवश्रम विकास, दिव्यिांगों के पुनर्वास संबंधी मामलों में संबंधित लोगों की मदद करने के अलावा उनके पुनर्वास को भी यकीनी बनाया जाएगा।
एसएसी ने राज्य में एसपीओ के वेतनमान में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। मौजूदा समय में एक साल से कम सेवाकाल वाले एसपीओ का मासिक मानदेय पांच हजार है और एक साल से ज्यादा के सेवाकाल वाले एसपीओ को साढ़े पांच हजार और तीन साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ का मासिक मानदेय छह हजार रुपये है। एसएसी द्वारा प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद पांच साल से कम सेवाकाल वाले एसपीओ का मासिक मानदेय छह हजार रुपये, पांच साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ का मासिक मानदेय नौ हजार रुपये और 15 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले एसपीओ का मासिक मानेदय 12 हजार रुपये हो गया है। एसएसी के इस फैसले से राज्य में 30 हजार से ज्यादा एसपीओ लाभान्वित होंगे। इससे एसपीओ के वेतन में वाíषक 106 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना की मद में वापस अदा की जाती है।