गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों को बिना किराया लिए अस्पताल पहुंचाएगा राजभवन का हेलीकाप्टर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्रदेश के दूरदराज के दुर्गम इलाकों और सर्दी में हिमपात के कारण जिला मुख्यालयों से कटे रहने वाले क्षेत्रों की गरीब आबादी को आपात परिस्थितियों में इलाज की सुविधा के लिए अब निशुल्क हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को राजभवन के हेलीकाप्टर की दुर्गम इलाकों के गरीब रोगियों की मदद के लिए इस्तेमाल को अधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार, गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने प्रदेश के कई दुर्गम और पहाड़ी इलाकों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों की समस्याओं को जाना। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि सर्दी के दौरान अक्सर उनका प्रदेश के प्रमुख शहरों व कस्बों से सड़क संपर्क कटा रहता है। ऐसे हालात में उनके लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। कई बार बीमार रोगियों को जिला मुख्यालय के अस्पताल या फिर श्रीनगर और जम्मू के प्रमुख अस्पतालों ले जाना पड़ता है। अक्सर कई रोगी समय पर इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं।

उन्होंने बताया कि कई बार सेना और राज्य प्रशासन आपात परिस्थितियों में बीमार लोगों की मदद के लिए हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध कराता है, लेकिन यह नाकाफी है। इसके लिए कई औपचारकिताओं को पूरा करना पड़ा है। कई लोग इस सेवा का सब्सिडी पर आधारित शुल्क भी नहीं चुका पाते। उपराज्यपाल ने एलओसी के साथ सटे और प्रदेश के अन्य दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए राजभवन के बेल 407 हेलीकाप्टर की प्रदेश में कहीं भी मरीजों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा सिर्फ आपातचिकित्सा परिस्थितियों में और उन लोगों के लिए होगी जो नियमित हेलीकाप्टर सेवा का लाभ लेने में असमर्थ हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग न हो, इसलिए जिला उपायुक्त और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी मरीज की बीमारी, उसे हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध कराए जाने की अनिवार्यिता के कारणों, उसकी आर्थिक स्थिति के संर्दर्भ में एक प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे।

यह सेवा सिर्फ गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन करने वाले समुदाय से जुड़े मरीजों उन मरीजों को जो पहले ही प्रदेश के दोनों मंडलायुक्तों के अधीन सब्सिडी किराया दर पर उपलब्ध कराई गई हेलीकाप्टर सेवा का भी किराया चुकाने में असमर्थ हैं, को आपात चिकित्सा परिस्थितियों में आवश्यक उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाने तक ही सीमित रखी गई है।