93% को मिला काम, 100 दिन का रोजगार सिर्फ 2% को; मनरेगा पर कैग की रिपोर्ट ने खोली जम्मू-कश्मीर की तस्वीर

704 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी

मनरेगा के क्रियान्वयन में दूसरा बड़ा सवाल मजदूरी और अन्य भुगतान से जुड़ा है। मार्च 2024 तक जम्मू-कश्मीर में कुल 704.39 करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित थीं।

इनमें 49.19 करोड़ रुपये अकुशल मजदूरी, 646.92 करोड़ रुपये कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरी तथा सामग्री और 8.28 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च से संबंधित थे।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सामग्री तथा कुशल और अर्द्धकुशल मजदूरी पर 1,333.25 करोड़ रुपये खर्च दर्ज हुआ। इसमें से 646.92 करोड़ रुपये, यानी करीब 49 प्रतिशत, मार्च 2024 तक लंबित थे। कैग के अनुसार कुछ भुगतान एक से पांच वर्ष तक लंबित रहे।

मजदूरी में देरी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि आय और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम भी है। कैग ने विलंबित मजदूरी, पात्र श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता न मिलने और विलंबित भुगतान के मुआवजे से संबंधित मामलों की ओर भी ध्यान दिलाया।

74 प्रतिशत कार्य अधूरे

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जम्मू-कश्मीर में मनरेगा के तहत 27.14 लाख कार्यों को लेने की योजना बनाई गई थी। इनमें से 20.16 लाख कार्य क्रियान्वयन के लिए लिए गए, लेकिन केवल 5.34 लाख, यानी करीब 26 प्रतिशत, ही पूरे हो सके।

इसके विपरीत 14.82 लाख कार्य, यानी क्रियान्वयन के लिए लिए गए कार्यों का करीब 74 प्रतिशत, मार्च 2024 तक अधूरे थे। इन अधूरे कार्यों पर तब तक 1,897.10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे।

इसका असर केवल सरकारी अभिलेखों पर नहीं पड़ता। तालाब, जल संरक्षण ढांचा, ग्रामीण सड़क, सामुदायिक भवन या अन्य परिसंपत्ति अधूरी रहने का सीधा अर्थ है कि ग्रामीण समुदाय को उसका अपेक्षित लाभ समय पर नहीं मिल सका।

यहीं संचालन एवं रखरखाव (आपरेशन एंड मेंटेनेंस—आेएंडएम) का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी परिसंपत्ति का निर्माण पूरा होने के बाद उसका नियमित संचालन, रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित नहीं हो तो उस पर किया गया खर्च अपेक्षित दीर्घकालिक लाभ में पूरी तरह परिवर्तित नहीं हो पाता।

आंगनवाड़ी निर्माण में भी बड़ी कमी

मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं के बीच समेकित क्रियान्वयन का उदाहरण आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में भी सामने आया।चार जिलों में वर्ष 2017 से 2024 के दौरान 144 आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्माण के लिए लिया गया। इनकी स्वीकृत लागत 932.54 लाख रुपये थी। इनमें से 104 केंद्र, यानी करीब 72 प्रतिशत, मार्च 2024 तक अधूरे थे। इन पर 242.29 लाख रुपये खर्च हो चुके थे।

अब चुनौती केवल रोजगार देने की नहीं

कैग की रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर में मनरेगा की दोहरी तस्वीर पेश करती है। एक ओर रोजगार मांगने वाले 93 प्रतिशत परिवारों तक काम पहुंचा, लेकिन केवल 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिनों के रोजगार तक पहुंच सके। दूसरी ओर बड़ी संख्या में कार्य अधूरे रहे और सैकड़ों करोड़ रुपये की देनदारियां लंबित रहीं।

कैग ने घर-घर सर्वेक्षण, जॉब कार्डों के अद्यतन, जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करने, जागरूकता गतिविधियां बढ़ाने और नियमित रोजगार दिवस आयोजित करने की सिफारिश की है। साथ ही समय पर धनराशि जारी करने, मजदूरी भुगतान में तेजी लाने, बेरोजगारी भत्ते और विलंबित भुगतान के मुआवजे से जुड़े मामलों का निपटारा करने पर जोर दिया गया है।

निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए गुणवत्ता निरीक्षकों, लोकपाल, नागरिक अधिकार-पत्र और सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने की भी सिफारिश की गई है।

जम्मू-कश्मीर में मनरेगा की अगली कसौटी इसलिए केवल यह नहीं हो सकती कि कितने परिवारों को काम मिला। महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्हें कितने दिनों का रोजगार मिला, मजदूरी कितनी जल्दी मिली और जिन परिसंपत्तियों पर पैसा खर्च हुआ, वे कितनी जल्दी पूरी होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वास्तविक लाभ दे सकीं।