सेना के कब्जे वाली जमीन सरकार को सौंपें: महबूबा

श्रीनगर, [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में सेना द्वारा किराये पर ली गई जमीन की किराया दरों में वृद्धि व उसके भुगतान और सेना के अनावश्यक कब्जे वाली जमीन को पुन: राज्य सरकार को सौंपने पर जोर दिया।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को दक्षिण कश्मीर में स्थित पहलगाम पर्वतारोहण व शीतकालीन खेल प्रशिक्षण संस्थान की कार्यकारी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आई थी। वह सुबह ही आई और दोपहर बाद सवा तीन बजे विशेष विमान में नई दिल्ली लौट गई। पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल प्रशिक्षण संस्थान पहलगाम की कार्यकारी बैठक में रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री महबूबा संग संबंधित संस्थान गतिविधियों एवं उपलब्धियों का जायजा लेने और भावी योजनाओं की रूपरेखा तय की।

इसके बाद दोनों में राज्य से संबंधित मुद्दों पर विशेष बैठक हुई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि वह राज्य में विभिन्न जगहों पर सेना के पास जमीन के कई एक क्षेत्र हैं जिनकी सेना को जरूरत नहीं है। इन्हें वापस राज्य को सौंपे जाने पर पहले ही सैद्घांतिक तौर पर सहमति हो चुकी है। यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य में सेना के अनावश्यक कब्जे वाली जमीन को वापस राज्य सरकार के हवाले करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने हाई ग्राउंड अनंतनाग में सेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्थानीय ग्रामीणों की जमीन समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेना द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए ली गई निजी जमीन की किराया दरों में बाजार की मौजूदा दरों के मुताबिक बदलाव लाने और संबंधित जमीन मालिकों को पिछले बकाये समेत पूरा भुगतान करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को यकीन दिलाया कि हाई ग्राउंड अनंतनाग के भूमि मालिकों के लिए किराया और संशोधन के मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से गौर किया जाएगा। उन्होंने बरसों से संबंधित जमीन मालिकों को किराया भुगतान न होने पर देरी के लिए खेद जताते हुए कहा कि उन्हें आज पहली बार इस मामले का पता चला है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य में विशेषकर कश्मीर घाटी में सेना द्वारा आतंकरोधी अभियानों में निभाई जा रही भूमिका और ऑपरेशन सद्भावना से लेकर एलओसी पर घु़सपैठ से संबंधित मुद्दों पर भी दोनों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। इस बीच, हाई ग्राउंड अनंतनाग के जमीन मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्र्वासन दिया कि वह अपने किराये के भुगतान और संशोधन में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि उनको देय राशि को तत्काल जारी किया जाए।

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