डल झील में प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल वाली नावों पर रोक

इस फैसले से झील में चलने वाली करीब 166 मोटरबोटों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है। अदालत ने साफ किया कि डल झील की खूबसूरती, पर्यावरण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन आधारित इंजनों के विकल्प तलाशने होंगे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश शेखरी की खंडपीठ ने लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (एलसीएमए), पर्यटन विभाग और पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई ईंधन से चलने वाली मोटरबोट प्रतिबंध के बावजूद संचालित होती है या इसकी सूचना मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों को भी अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

हालांकि, आपातकालीन सेवाओं, बचाव अभियानों, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा कार्यों में प्रशासन की नावों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादरी ने ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक नावों को छूट देने का अनुरोध किया था।

अदालत ने यह भी जोर दिया कि नीति बनाते समय प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन की जरूरतों और इस कारोबार से जुड़े लोगों के बीच समानता का ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि यह मामला उन याचिकाकर्ताओं की मांग से जुड़ा है, जिन्होंने डल झील में मोटरबोट चलाने के लाइसेंस नवीनीकरण की मांग की थी। उनका आरोप था कि परिवहन विभाग उनकी अर्जी पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है और व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ रहा है।

सरकार की ओर से मोहसिन कादरी ने अदालत को बताया कि डल झील का प्रदूषण गंभीर मुद्दा है और प्रशासन इसकी पवित्रता तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की राय पर आधारित समाधान तलाशने की बात कही।