खुतबों पर वक्फ बोर्ड का यू-टर्न, भारी विरोध के बाद बैकफुट पर आईं अंद्राबी, उमर अब्दुल्ला-महबूबा मुफ्ती ने उठाए थे सवाल

आलोचना बढ़ने के बाद बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने स्पष्ट किया कि खुतबों के लिए समान विषय अनिवार्य करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इमाम और खतीब अपनी समझ तथा इच्छा के अनुसार उपदेशों की विषयवस्तु तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बोर्ड के दायरे से बाहर की मस्जिदों को भी इस पहल से जोड़ने के सुझाव मांगे गए थे। नशे की लत, पारिवारिक समस्याओं, महिलाओं और बेटियों से जुड़े मुद्दों, आत्महत्या तथा मानसिक तनाव को प्रमुखता देने की बात सामने आई।

उन्होंने कहा कि नशे, पारिवारिक तनाव और युवाओं की मानसिक परेशानियों जैसे विषयों पर चर्चा समाज के हित में है। धार्मिक विद्वान भी डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों की तरह अपने क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं।

उनके अनुसार, स्थानीय इमाम और मौलवी समुदाय की समस्याओं को बेहतर समझते हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने तथा धार्मिक मामलों पर मान्यता प्राप्त उलेमा संगठनों से विचार-विमर्श करने की मांग की।

मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने कहा कि खुतबों की विषयवस्तु तय करना उलेमा, इमामों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों का अधिकार है। संगठन ने पहले से लिखे भाषण लागू करने या वैधानिक निकाय द्वारा उपदेश नियंत्रित करने का विरोध करते हुए बोर्ड से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, रखरखाव और संरक्षण पर ध्यान देने को कहा।

श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद मट्टू ने धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, जबकि बडगाम के विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने कहा कि बोर्ड को संपत्तियों के प्रबंधन तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने साझा विषयों के जरिए किसी खास विचारधारा को बढ़ावा दिए जाने की आशंका भी जताई।

सलीम रेशी ने 2008, 2010 और 2016 के हिंसक प्रदर्शनों का उल्लेख किया। वर्ष 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद लंबे समय तक प्रदर्शन हुए। रेशी के अनुसार, उस दौर में कुछ स्थानों पर मस्जिदों से जिहादी तराने और आजादी के नारे सुनाई दिए।धार्मिक नेतृत्व शिक्षा, रोजगार, शांति और हिंसा से दूरी का संदेश देकर सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।

इसलिए किसी व्यापक जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय मस्जिद समितियों, इमामों और धार्मिक संगठनों से संवाद जरूरी होगा। जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी की अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नशामुक्ति, शिक्षा, सौहार्द और हिंसा से दूरी के संदेश को बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक मंचों पर हिंसा या कट्टरपंथ के समर्थन को रोकने के प्रयास कानूनसम्मत हों और किसी समुदाय को सामूहिक रूप से संदेह के घेरे में न रखा जाए।