जम्मू-कश्मीर में पंजाबी समेत 3 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने की तैयारी, उमर सरकार 2027 के बजट सत्र में लाएगी बिल

नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा सदस्य शम्मी ओबरॉय ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी को आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने का फैसला किया है।

ओबरॉय ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से लोगों से वादा किया था कि पंजाबी को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल कराया जाएगा। बुधवार को उन्होंने सिख संगत और विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया था कि पंजाबी को केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा कानून के तहत मान्यता दिलाई जाएगी।

आज वीरवार को एक बार फिर इस घोषणा के साथ राज्य सभा सदस्य ने पंजाबी के अलावा गोजरी और पहाड़ी भाषाओं को भी आधिकारिक दर्जा देने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन भाषाओं को औपचारिक मान्यता देने के लिए विधानसभा में विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वहीं, कानून में गोजरी, पंजाबी और पहाड़ी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के लिए विशेष प्रयास करने का प्रावधान भी रखा गया। इसके लिए कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी जैसे संस्थागत माध्यमों की भूमिका तय की गई।

वहीं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में 2027 के बजट सत्र में प्रस्तावित विधेयक इन तीन भाषाओं को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।