गोल्डन कार्ड से इलाज कराने वालों को झटका, जम्मू-कश्मीर में निजी अस्पतालों में डायलिसिस-सर्जरी पर ब्रेक; जानें मामला

ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा सिस्टम पहले से ही चरमराने लगा है। इसके चलते अधिकांश निजी अस्पतालों ने पीएमजे सेहत योजना के तहत मरीजों का इलाज करना कम कर दिया है।

पहले, प्रदेश के लोगों के पास निजी अस्पतालों से पेसमेकर लगवाने, गाल ब्लैडर की सर्जरी और कई दूसरी सर्जरी करवाने का विकल्प था। अब ये विकल्प कम हो गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने पीएमजे सेहत स्कीम के तहत कई इलाज सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिए हैं, वहीं कई दूसरे इलाज के लिए निजी अस्पताल मना कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि एसएचए की तरफ़ से स्कीम से जुड़े निजी अस्पतालों का 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया है। सरकारी रिकार्ड से इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि, यह मामला स्कीम से जुड़े निजी अस्पतालों की ओर से बरसों से लगातार की जा रही शिकायतों के बीच सामने आया है। इस साल जून में, निजी अस्पतालों और डायलिसिस सेंटरों ने 1 जुलाई से इस स्कीम से हटने की धमकी दी थी।

उन्होंने मंज़ूर किए गए क्लेम के पेमेंट में देरी और बढ़ते आर्थिक दबाव का हवाला दिया, जिससे उनके लिए रोज़मर्रा का कामकाज चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सरकार ने 175 करोड़ रुपये मंज़ूर किए, जो हालांकि बकाया रकम का सिर्फ़ एक हिस्सा था।

उन्होंने कहा, 'जब एसएचए के पास फंड होता है, तो वह सबसे पहले सरकारी अस्पतालों को भुगतान करता है और निजी अस्पतालों को बाद में भुगतान करता है। इसके अलावा, इसे लागू करने के लिए इंश्योरेंस-आधारित माडल को प्राथमिकता देने के कारण भी पेमेंट आसानी से नहीं हो पा रहा है।'

उन्होंने कहा, 'वित्त विभाग बिना इंश्योरेंस व्यवस्था के इस स्कीम को चलाने की अनुमति देने में हिचकिचा रहा है। टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए चुने गए इंश्योरर को लेकर भी कुछ मतभेद हैं।' सरकारी रिकार्ड बताते हैं कि एसएचए-जम्मू कश्मीर ने इसे लागू करने के लिए हमेशा इंश्योरेंस मॉडल का इस्तेमाल किया है। इसने इंश्योरेंस कंपनी चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई थी और आधिकारिक टेंडर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिया गया था।