जम्मू-कश्मीर में 38 हजार से ज्यादा सरकारी पद खाली, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा; जानें किस विभाग में कितनी सीटें

इन रिक्त पदों के बीच बड़ी संख्या में ऐसे अस्थायी, कैजुअल, मौसमी, संविदा और जरूरत के आधार पर काम कर रहे कर्मचारी भी हैं, जिनके नियमितीकरण का मुद्दा अभी विचाराधीन है। सरकार ने बताया कि 19 मार्च 2025 के सरकारी आदेश संख्या 384-जेके(जीएडी) के तहत गठित समिति इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है।

कानून और भर्ती नियमों के दायरे में ही होगा फैसला

सरकार के मुताबिक समिति इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के मानवीय, कानूनी और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन कर रही है। अलग-अलग समय पर अलग-अलग शर्तों और व्यवस्थाओं के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए एक समान नीति तैयार करना समिति के सामने प्रमुख चुनौती है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित नीति को मौजूदा कानून, न्यायिक स्थिति और निर्धारित भर्ती नियमों के अनुरूप होना होगा। साथ ही किसी भी फैसले के वित्तीय प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा। विभागों और संबंधित अधिकारियों से जरूरी जानकारी और सुझाव मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

वहीं 2024 में जेकेएसएसबी को 11582 पद भेजे गए। इनमें अकेले गृह विभाग के 9,360 पद थे। 2025 में जेकेएसएसबी को 6340 पद रेफर किए गए, जिनमें गृह विभाग के 2766, वित्त के 1217, सामान्य प्रशासन विभाग के 869 और स्वास्थ्य विभाग के 610 पद शामिल हैं।

वहीं सरकार ने कहा है कि रिक्तियों की पहचान कर उन्हें समय पर भर्ती एजेंसियों को भेजने, भर्ती प्रक्रिया की निगरानी, विभागों और भर्ती एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के पदों को समय पर रेफर करने के लिए विभागों को निर्देश भी जारी किए गए हैं।

फिलहाल 38872 रिक्त पदों का आंकड़ा जहां सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी की तस्वीर सामने रखता है, वहीं भर्ती प्रक्रियाओं और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर होने वाली अगली कार्रवाई हजारों युवाओं और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी।