जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज क्या-क्या होगा? 32 निजी विधेयक होंगे पेश, मुफ्त बिजली से शराबबंदी तक उठेंगे मुद्दे
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र में 24 सितंबर को पांच ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और 32 निजी विधेयकों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
श्रीनगर में आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरद सत्र का तीसरा दिन शुरू। फोटो- साहिल मीर
HighLights
विधानसभा में पांच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 32 निजी विधेयक सूचीबद्ध।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करेंगे।
विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर आयोग गठन का प्रस्ताव।
राज्य ब्यूराे, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के जारी शरदकालीन सत्र में गुरुवार, 24 सितंबर को जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यसूची के अनुसार सदन में प्रश्नकाल के साथ पांच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाएंगे, जबकि 32 निजी सदस्य विधेयकों को पेश करने की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव भी सूचीबद्ध हैं।
इसके अलावा 22 सितंबर को स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से सदन में पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे की चर्चा होगी।
CM पेश करेंगे नगरपालिका संशोधन विधेयक
सरकार की ओर से मुख्यमंत्री एवं आवास और शहरी विकास विभाग के प्रभारी मंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 में संशोधन से संबंधित एल.ए. बिल नंबर 10, वर्ष 2026 सदन में पेश करेंगे। यह विधेयक पहले ही सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।
पेयजल और सड़क से जुड़े मुद्दे उठेंगे
गुरुवार को विधायकों की ओर से स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, पर्यावरण और सड़क संपर्क से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कुल पांच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल हैं।
विधायक जावेद हसन बेग सरकारी मेडिकल कॉलेज, बारामुला में वेंटिलेटरों के काम नहीं करने और क्रिटिकल केयर सुविधाओं में कथित कमियों का मुद्दा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाएंगे।
विधायक इरशाद रसूल कर सोपोर विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कार्यशील पानी के टैंकर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न जल संकट की ओर जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
वहीं, वाहिद-उर-रहमान पारा जम्मू-कश्मीर के प्रमुख कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों में कथित नकली और घटिया कीटनाशकों के इस्तेमाल तथा इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का मुद्दा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगे।
विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया नागुलता-रजार से गुजड़ चिरड़ी और आगे थेनीधार तक भूस्खलन से प्रभावित सड़कों तथा उनके रखरखाव से जुड़ी समस्याओं को उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाएंगे।
32 निजी विधेयक कार्यसूची में
निजी सदस्यों के 32 विधेयक विभिन्न जनहित और नीतिगत विषयों से जुड़े हैं। इनमें शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, भूमि अधिकार, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण और श्रमिकों के हितों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।
प्रमुख प्रस्तावों में सरकारी पदों पर बैठे लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा अनिवार्य करने, करेवा क्षेत्रों में अनियंत्रित खुदाई पर रोक, शराब की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध, असुरक्षित मांस की बिक्री पर रोक, मुफ्त बिजली, दुर्घटना पीड़ितों के लिए समान मुआवजा तथा लंबे समय से सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों के भूमि अधिकारों से जुड़े विधेयक शामिल हैं।
इसके अलावा डोमिसाइल निवासियों के भूमि एवं रोजगार अधिकारों का संरक्षण, गरीब विवाह योग्य लड़कियों के लिए विवाह सहायता, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण, महिलाओं के लिए मुफ्त स्तन कैंसर स्क्रीनिंग, तकनीकी एवं आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, जम्मू-कश्मीर अर्बन कमीशन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, रोजगार में आरक्षण और न्यूनतम मजदूरी में महंगाई के अनुरूप स्वतः संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी सूची में हैं।
कश्मीर हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास का मुद्दा
निजी विधेयकों में आगा सैयद मुंतजिर मेहदी का प्रस्ताव भी शामिल है। इसमें विस्थापित कश्मीर हिंदुओं, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय, की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा पुनर्वास के लिए एक वैधानिक आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके साथ ही चिनाब और पीर पंजाल डिवीजन के गठन, प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन, कृषि भूमि के गैर-कृषि इस्तेमाल पर रोक, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सतत पर्यटन विकास, श्रीनगर की झीलों के आसपास पर्यावरण-अनुकूल आवास और मछली पकड़ने के संरक्षण जैसे विषय भी निजी विधेयकों में शामिल हैं।
