क्या डेली वेजर्स पक्के होंगे, किसे मिलेगी 5 मरला जमीन? 25 सितंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उठेंगे ये बड़े सवाल

भाजपा विधायक पवन कुमार गुप्ता ने दैनिक वेतनभोगी, कैजुअल, एनवाईसी और मिड-डे मील कर्मियों समेत समान श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक समान नियमितीकरण नीति बनाने और उसे निश्चित समयसीमा में अधिसूचित करने की मांग की है। इस प्रस्ताव पर 25 सितंबर को सदन में बहस होगी।

विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को बैलेटिंग के जरिए निजी सदस्य प्रस्तावों में से सात को चर्चा के लिए चुना। इन सात में नेकां के तीन, भाजपा के दो और कांग्रेस के दो प्रस्ताव हैं। पीडीपी, छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का कोई प्रस्ताव इस बार चयनित सूची में नहीं है। इससे निजी सदस्यों के कामकाज के लिए निर्धारित दिन की राजनीतिक तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है।

यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि सत्र से पहले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठनों ने नियमितीकरण, लंबित वेतन और मजदूरी दर बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया है। एक कर्मचारी संगठन ने 22 सितंबर को श्रीनगर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया है।

इसके साथ ही रोजगार का सवाल भी सीधे सदन के एजेंडे में है। नेकां विधायक और पूर्व मंत्री मीर सैफुल्लाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए व्यापक रोजगार नीति बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें हर वर्ष रोजगार सृजन के मापनीय लक्ष्य और रिक्त पदों पर पारदर्शी तथा समयबद्ध भर्ती व्यवस्था की मांग की गई है। रोजगार और आउटसोर्सिंग पहले से ही विपक्ष की प्रस्तावित विधानसभा बहस के प्रमुख मुद्दों में हैं।

बांडीपोरा के कांग्रेस विधायक निजाम-उद-दीन भट ने 2027-28 को ‘जल संसाधनों की पुनर्प्राप्ति का वर्ष’ घोषित करने की मांग की है। प्रस्ताव में आर्द्रभूमियों और जल निकायों के पुनर्स्थापन पर जोर दिया गया है।

सात प्रस्ताव, सीमित समय और बड़ी बहस

विधानसभा का शरदकालीन सत्र 21 सितंबर से शुरू होगा। सचिवालय के कैलेंडर के अनुसार 25 सितंबर को निजी सदस्य प्रस्तावों के लिए निर्धारित किया गया है। सत्र में निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों के लिए सीमित समय है। इससे चयनित सात प्रस्तावों पर बहस के दौरान उठने वाले सवाल और सरकार के जवाब खास महत्व रखते हैं।

दिलचस्प यह है कि सत्र से पहले सचिवालय को निजी सदस्य प्रस्तावों की संख्या को लेकर अलग-अलग चरणों में अलग आंकड़े सामने आए हैं—7 सितंबर की रिपोर्ट में करीब 50 प्रस्ताव मिलने की बात कही गई थी, जबकि अब सात प्रस्ताव बैलेटिंग के बाद चर्चा के लिए चुने गए हैं। नियमों के तहत सात प्रस्तावों का चयन ड्रॉ ऑफ लॉट्स से किया जाता है।

इस लिहाज से 25 सितंबर की बहस सिर्फ सात प्रस्तावों की औपचारिक चर्चा नहीं होगी। नियमितीकरण और रोजगार से लेकर जमीन, सुरंग, मास्टर प्लान, पार्किंग और जल संसाधनों तक, ये वे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को सदन के भीतर अपनी नीति और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा।