जम्मू-कश्मीर में छोटी गलतियों पर अब नहीं होगी जेल, नागरिक दंड से निपटेगा मामला

इसमें 21 कानूनों में संशोधन और दो अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। विधेयक का मुख्य फोकस ऐसे छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है, जिनमें गंभीर आपराधिक तत्व नहीं होते। इनके लिए आपराधिक मुकदमे के बजाय नागरिक दंड (सिविल पेनल्टी) लगाने का प्रस्ताव है।

इससे आम नागरिकों और कारोबारियों को छोटी नियामकीय चूक के मामलों में अदालत और आपराधिक प्रक्रिया से गुजरने के बजाय प्रशासनिक स्तर पर मामला निपटाने का विकल्प मिलेगा।

पुलिस कार्रवाई की जगह प्रशासनिक जांच : प्रस्तावित व्यवस्था में उल्लंघन की शिकायत या मामला सामने आने के बाद निर्धारित अधिकारी जांच करेंगे और संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। निर्णयन अधिकारी नागरिक दंड लगाने का फैसला कर सकेंगे। निर्णयन अधिकारी के आदेश के खिलाफ सामान्यतः 30 दिन में अपील की जा सकेगी। पर्याप्त कारण होने पर देरी से दाखिल अपील भी स्वीकार करने का प्रविधान होगा।

दो अप्रचलित कानून होंगे खत्म: विधेयक की दूसरी अनुसूची में दो अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि संशोधन या निरसन से पहले अर्जित अधिकार, दायित्व, दावे और लंबित कानूनी कार्यवाहियां केवल नए बदलाव के कारण खत्म नहीं होंगी। सरकार को नए प्रविधानों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिनियम लागू होने की तारीख से दो वर्ष तक सीमित शक्ति देने का भी प्रस्ताव है।

बिना अनुमति फैक्टरी या कार्यशाला स्थापित करना, अनधिकृत नाली निर्माण या उसमें बदलाव, मुख्य जल लाइन से अवैध कनेक्शन, बिना अनुमति पोस्टर या विज्ञापन लगाना, पेड़ों की कटाई, अवैध निर्माण, खुदाई या खनन और नगरपालिका आदेशों की अवहेलना जैसे मामलों में आपराधिक दंड की जगह नागरिक दंड प्रस्तावित है। भवन निर्माण और टाउन प्लानिंग से जुड़े कानूनों में इसी तरह के बदलाव किए जाएंगे।

बिना अनुमति निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास, खुदाई अथवा सड़क तक अनधिकृत पहुंच बनाने के मामलों में प्रशासनिक दंड की व्यवस्था प्रस्तावित है। उल्लंघन जारी रहने पर अतिरिक्त दैनिक दंड भी लगाया जा सकेगा।

पर्यटन, परिवहन और हस्तशिल्प क्षेत्र भी दायरे में

पर्यटन कारोबार से जुड़े कानून में गलत विवरण देने, प्रमाणपत्र का अनुचित हस्तांतरण और कदाचार जैसे मामलों में आपराधिक दंड हटाकर नागरिक दंड का प्रस्ताव है। कुछ मामलों में पंजीकरण रद करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। मोटर वाहन कराधान, राजमार्ग, एरियल रोपवे, यात्री कराधान और ईंट भट्ठा विनियमन से जुड़े कानूनों में भी दंड व्यवस्था बदलने का प्रस्ताव है।

गैर-जैव-अवक्रमणीय सामग्री प्रबंधन अधिनियम में प्लास्टिक और अन्य सानग्री के प्रबंधन व निपटान से जुड़े उल्लंघनों को नागरिक दंड के दायरे में लाने की बात कही है। हस्तशिल्प गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम में गुणवत्ता नियंत्रण चिह्न के अनुचित इस्तेमाल और निरीक्षण में बाधा डालने जैसे मामलों के लिए भी प्रशासनिक दंड की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहतूत संरक्षण अधिनियम में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर दंड बढ़ाने और उसे नागरिक दंड के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है।