एनजीडीआरस से जुड़ने वाला 10वां प्रदेश बना जम्मू कश्मीर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर भी शुक्रवार को राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के साथ जुड़ गया है। अब प्रदेश में जमीन की खरीद-फरोख्त व स्टांप पेपर से जुड़ी पंजीकरण की मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। स्टांप पेपर की जगह ई-स्टांप लेगी। इस प्रणाली से जुड़ने वाले देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर 10 केंद्र शासित प्रदेश है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जिला उपायुक्त श्रीनगर कार्यालय में आयोजित समारोह में एनजीडीआरएस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक जिम्मेदार और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की बहाली में यह एक बड़ा कदम है। इससे आम आदमी को बहुत फायदा होगा। इस प्रणाली के लागू होने से आम आदमी को जमीन की खरीद-फरोख्त और उसके पंजीकरण की सेवाएं निर्विघ्न रूप से प्राप्त होगी। भूमि से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे, पंजीकरण कार्यालय में संबंधित कामकाज से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ई-स्टांप होगी। यह सारी प्रक्रिया 15 मिनट में संपन्न हो जाएगी, जबकि मौजूदा व्यवस्था में कई दिन लगते हैं और लोगों को जमीन के पंजीकरण के लिए कई कार्यालयों में कार्यालयों में धक्के खाने पड़ते हैं। उपराज्यपाल ने संबधित अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2020 से पहले पूरे प्रदेश में एनजीडीआरएस प्रणाली को पूरी तरह प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय एकात्मकता और एक राष्ट्र, एक साफ्टवेयर की अवधारणा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूर्व श्रीनगर के एक व्यक्ति को ई-स्टांप और एंडोर्समेंट डीड सौंप कर एनएजीडीआरएस का औपचारिक उदघाटन किया।

जिला उपायुक्त ने बताए एनजीडीआरएस के लाभ

इस अवसर पर जिला उपायुक्त श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने एनजीडीआरएस के लाभ का जिक्र करते हुए श्रीनगर में डिजिटल भूमि रिकार्ड प्रक्रिया की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जमाबंदियों को शत प्रतिशत अपडेट कर दिया गया है और उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया जारी है। 558 इस्टेट को पूरी तरह डिजिटल कर उनकी जानकारी एनजीडीआरएस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिला श्रीनगर में अब तक 46 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया है। एनजीडीआरएस के जरिए संबंधित कारोबार और ज्यादा सुगम व लाभदायक होगा। यह राजस्व विभाग, भूमि मालिकों व खरीदारों का लाभ पहुंचाएगा। पहले चरण में जिला श्रीनगर के अलावा जम्मू, सांबा, कठुआ और ऊधमपुर को एनजीडीआरएस प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है।