जम्मू-कश्मीर के अफसरों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, राज्य का दर्जा के प्रस्ताव का किया विरोध; भड़के CM अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और कानून सचिव अचल सेठी ने विधानसभा सचिवालय को अलग-अलग पत्र भेजकर प्रस्ताव को अस्वीकार करने की मांग की है।

विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नौकरशाही ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए सचिवालय को पत्र लिखा हो। वह भी संबंधित मंत्री की अनुमति के बिना।

राज्य का दर्जा ना देने का सीधा प्रमाण

मुख्यमंत्री और कानून मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा सचिवालय से सूचना मिलने से पहले उन्हें नौकरशाहों द्वारा भेजे गए पत्र की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पत्र जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने का सीधा परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के लिखे गए पत्र स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि नौकरशाही को कोई और नियंत्रित कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह किसके निर्देश पर भेजा गया था।