इसके अलावा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) ने भी 546 ग्लेशियल झीलों की मैपिंग की है। यानी खतरे को समझने और संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अलग-अलग संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं।

संभावित खतरे की स्थिति में समय रहते चेतावनी देने के लिए सरकार ने सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) को जीआइएस आधारित स्वदेशी जीएलओएफ पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करने की जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित सिस्टम में पानी के स्तर की निगरानी करने वाले सेंसर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, कैमरा आधारित विजन यूनिट और रियल-टाइम अलर्ट के लिए वेब पोर्टल शामिल होंगे।

वहीं आइटीबीपी और सशस्त्र बल की उन चौकियों के साथ भी समन्वय शुरू किया गया है जो हाई-रिस्क झीलों के आसपास स्थित हैं, ताकि आपात स्थिति में मैनुअल अर्ली-वार्निंग नेटवर्क के जरिए नीचे बसे इलाकों तक सूचना पहुंचाई जा सके। प्रशासन की तैयारी केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। डीडीएमए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को नियमित मॉक ड्रिल कराने, आपदा मित्रा स्वयंसेवकों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने तथा लोगों को निकासी प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

एनडीएमए की स्थानीय भाषाओं में जागरूकता सामग्री और ग्रामीण विकास विभाग के अभियानों के जरिए पंचायतों और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भी जीएलओएफ से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियल झीलों की लगातार निगरानी, समय पर चेतावनी और स्थानीय स्तर पर तैयारियां किसी भी संभावित आपदा के प्रभाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।