राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) कैडर प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति की बैठक अगले कुछ दिनों में हो सकती है।

जम्मू कश्मीर पुलिस संगठन में बीते एक दशक से प्रदेश पुलिस संगठन के किसी भी अधिकारी को आइपीएस कैडर प्रदान कर पदोन्नत नहीं किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक अफादुल मुजतबा के प्रदेश लोक सेवा आयोग में बतौर सदस्य शामिल होने के बाद एक भी ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं रहा है, जो प्रदेश पुलिस सेवा से पदोन्नत हुआ है।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश प्रशासन ने आइपीएस कैडर में पदोन्नति के लिए प्रदेश पुलिस सेवा के कुछ योग्य अधिकारियों की एक सूची गृह मंत्रालय के जरिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजी थी। आयोग ने इस सूची में कुछ विसंगतियों का पता लगाते हुए इस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। कुछ जगहों पर अधिकारियों के नाम पूरे नहीं थे। कई अधिकारियों की वार्षिक कार्य प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट बिना सत्यापन थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रशासन अब इन सभी त्रुटियों को दूर कर रहा है। जल्द ही एक त्रुटिहीन सूची भेजी जाएगी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक साझा चयन समिति की बैठक होगी। यह चयन समिति ही नियमों पर पूरा उतरने वाले प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को आइपीएस कैडर में पदोन्नत करने पर अंतिम मुहर लगाएगा।

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