जम्मू व श्रीनगर सहित 78 कस्बों में सबको मिलेगा आवास योजना लागू

कश्मीर संभाग के आठ शहरों, जम्मू के छह शहरों के लिए तैयार 20 और नई डीपीआर को मंजूरी

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पहला चरण

श्रीनगर और जम्मू के अलावा 23 कस्बों को किया गया शामिल

दूसरा चरण

55 कस्बों किया गया शामिल

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-66277 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे घर

-4583 घर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मिलेंगे

-24523 क्रेडिट ¨लक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत चयनित

-13100 सहभागिता में वहन योग्य आवासीय सुविधा के तहत चुने गए

-24071 लाभान्वितों को बीएलसी के तहत चिन्हित किया गया

-4024.81 करोड़ की धनराशि खर्च होने का है अनुमान

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राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : सबके लिए आवास शहरी मिशन के तहत वीरवार को मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्टेट लेवल सेंक्श¨नग एंड मॉनीट¨रग कमेटी (एसएलएसएमसी) ने राज्य में आíथक रूप से कमजोर 3434 परिवारों के लिए 16 डीपीआर को मंजूरी दे दी। इस दौरान मुख्य सचिव शेष 6600 मकानों की डीपीआर को 15 सितंबर 2018 तक पूरा करने का जेएंडके हाउ¨सग बोर्ड को एक निर्देश भी दिया।

विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए आवास (एचएफए) शहरी मिशन को लागू करने के लिए एसएलएसएमसी गठित की गई है।

मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम ने एसएलएसएमसी की बैठक में राज्य में एचएफए शहरी मिशन की मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजनाओं का जायजा लिया। सबके लिए आवास शहरी मिशन को राज्य के दोनों राजधानी श्रीनगर व जम्मू समेत सभी 78 कस्बों में दो चरणों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के चार घटक हैं, पहला लाभान्वित के द्वारा घर निर्माण (बीएलसी), सहभागिता में वहन योग्य आवासीय सुविधा (एएचपी), क्रेडिट ¨लक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) और मौजूदा झोपड़पट्टियों का सुधार एवं विकास। पहले चरण में श्रीनगर व जम्मू के अलावा 23 कस्बे शामिल किए गए हैं जबकि चरण दो शेष 55 कस्बों व शहरों को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले विभाग द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

समिति को बताया कि झोपड़पट्टी सुधार एवं विकास घटक के तहत 4583 लाभान्वितों समेत 66277 को पीएमएवाई-एचएफए यू के तहत राज्य में चिन्हित किया गया है।

बीएलसी के तहत आíथक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को 1.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, के तहत अब तक केन्द्रीय मंत्रालय ने 14036 लाभाíथयों को पर आधारित 90 डीपीआर को मंजूरी दी है।

एसएलएसएमसी ने कश्मीर संभाग के 8 शहरों तथा जम्मू संभाग के 6 शहरों के लिए तैयार 20 और नई डीपीआर को मंजूरी दी है। इन डीपीआर में आíथक रूप से कमजोर 3434 परिवार शामिल हैं।

प्रथम चरण में शामिल शहरों व कस्बों में बीएलसी के तहत चुने गए 24071 लाभाíथयों में से 14036 की डीपीआर को पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है। जबकि 233 इकाइयां पूरी की जा चुकी हैं, 2500 इकाइयों का निर्माण पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

मुख्य सचिव ने सभी 17500 लाभाíथयों तक एक माह के भीतर पहुंच बनाने के लिए जेएंडके हाउ¨सग बोर्ड से नगर पालिका समितियों के साथ समन्वय बनाकर तेजी से काम करने व इकाइयों की अधिकतम संख्या का कार्य शुरू करने के लिए कहा। इसक साथ ही उन्होंने शेष 6600 मकानों की डीपीआर को 15 सितंबर 2018 तक पूरा करने का जेएंडके हाउ¨सग बोर्ड को एक निर्देश भी दिया

एसएलएसएमसी ने जम्मू तथा श्रीनगर विकास प्राधिकरणों तथा जेएंडके हाउ¨सग बोर्ड द्वारा वहन योग्य आवास सहभागिता के तहत 1008 इकाइयों के निर्माण की मंजूरी दी है। समिति ने 15168 लाभाíथयों को समाविष्ठ कर चरण 2 के तहत 55 चुने गए शहरों/कस्बों के आवास मांग सर्वेक्षण तथा सबके लिए आवास कार्य योजना को स्वीकृति दी है।