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राज्य ब्यूरो, जम्मू : मंडलायुक्त कश्मीर और मंडलायुक्त जम्मू को राज्यपाल ने हर जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह धनराशि 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर उठाई जाने वाली समस्याओं को दूर करने पर खर्च होंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक बुधवार को राजभवन में 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम पर मिली प्रतिक्रियाओं की जानकारी ले रहे थे। वहीं, इस दौरान राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मौजूदा कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा की।

राज्यपाल ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर के हर जिले को पांच-पांच करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएं। कार्यक्रम के तहत चिन्हित की गई पंचायतों में एक-एक कार्य करवाया जाए। देश के 14वे वित्त आयोग के तहत पंचायतों को आठ सौ करोड़ रुपये जारी किए हैं। संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर पंचायतों को 'बैक टू विलेज' के तहत धनराशि जारी करेंगे।

राज्यपाल को मौजूदा हालात में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, स्टाक, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई। राज्यपाल को बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। राज्यपाल ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेते हुए जोर दिया कि सभी विभाग आपसी तालमेल से सक्रिय होकर काम करें। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सतर्क रहे और पूरी तैयारियां रखें। बैठक में राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार, केके शर्मा, के. स्कंदन, फारूक खान, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामण्यम और राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार उमंग नरूला शामिल थे।

Posted By: Jagran

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