स्वरोजगार के लिए एक साल में दो लाख युवाओं को मदद देगी सरकार

राज्य ब्यूरो, जम्मू: जम्मू कश्मीर के युवाओं को सफल उद्यमी और नियोक्ता बनाने के लिए सरकार एक साल में दो लाख युवाओं को वित्तीय सहायता देगी। इसकी घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कही है। आवश्यक ऋण सुविधा और वित्त पोषण का यह लाभ स्वरोजगार योजनाओं के तहत दिया जाएगा। लाभार्थियों के ऋण मामलों के त्वरित निपटाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। सरकार की इस पहल से सरकारी नौकरियों का मुंह देखने के बजाय प्रदेश के युवा स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित होंगे।

प्रशासकीय सचिवों और बैंक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि बेरोजगारी से निपटने में स्वरोजगार एक अहम तरीका है। बैंक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय मदद और ऋण प्रदान करने के लिए एक समान नीति और नियम अपनाएं। स्वरोजगार योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित और महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि उद्यमी और नियोक्ता बनने के इच्छुक युवाओं के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रत्येक पंचायत से पांच युवाओं को कौशल विकास और मदद के लिए चुने जाने के अपने निर्देश को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हमें सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों को युवाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने सभी बैंक प्रमुखों को सीडी अनुपात की 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा बढ़ाने का भी निर्देश दिया। स्वरोजगार योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित प्रक्रिया की निगरानी के लिए साझा डैशबोर्ड तैयार किया जाए। बैठक में केसीसी, मुद्रा, फसल बीमा योजना पर भी बात हुई।