जम्मू-कश्मीर में बिजली के बकाये का खुलासा, सरकारी विभागों की देनदारी सबसे ज्यादा

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, चार प्रमुख श्रेणियों में बिजली की बड़ी रकम बकाया है। कमर्शियल उपभोक्ताओं पर 1833.60 करोड़ रुपये जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 1005.89 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों की देनदारी 3155.69 करोड़ रुपये है। इसके अलावा सुरक्षा बलों और प्रतिष्ठानों पर 874.97 करोड़ रुपये की बकाया राशि दर्ज की गई है।

इस तरह इन चारों श्रेणियों से कुल 6870.15 करोड़ रुपये की रकम वसूल की जानी है। आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब बिजली विभाग राजस्व बढ़ाने और बकाया वसूली को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहा है।

डेढ़ लाख के करीब कनेक्शन पर कार्रवाई

बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी जारी रखी है। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में 88387 कनेक्शन काटे गए। इनमें 84818 कमर्शियल, 3167 औद्योगिक और 402 सरकारी-अर्ध-सरकारी कनेक्शन शामिल थे।

वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 50226 कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इनमें 48283 कमर्शियल, 1836 औद्योगिक और 107 सरकारी-अर्ध-सरकारी कनेक्शन शामिल हैं। दोनों वित्त वर्षों को मिलाकर इन श्रेणियों में 13813 कनेक्शन काटे गए हैं।

सरकार ने बताया कि डिस्काम बकाया वसूली के लिए लगातार निगरानी, डिमांड और भुगतान नोटिस, फॉलो-अप तथा नियमों के तहत बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। भुगतान और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कनेक्शन दोबारा बहाल किया जाता है।

बिजली बिल के बकाये को लेकर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसी संभावित एमनेस्टी या बकाया माफी योजना पर भी सवाल पूछा गया था। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल उसके विचाराधीन नहीं है।