जनाब! कोई तो हमारी फरियाद सुनने आया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में अब विकास को तरजीह देने की बयार बह उठी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को वीरवार अपने बीच पाकर बड़गाम के लोगों में उम्मीदों की रोशनी जग उठी। किसी ने बिजली, पानी व सड़क की समस्या से रूबरू कराया तो कई बेरोजगार युवाओं ने रोजगार और खेल मैदान की गुहार भी लगाई। डोमिसाइल प्रमाणपत्र में देरी की शिकायत की। वह कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले। उनमें कुछ बुजुर्गो ने कहा कि कोई तो हमारी फरियाद सुनने आया है। उपराज्यपाल ने मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के हल के निर्देश दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 58.51 करोड़ की 12 विकास योजनाओं का ई-उद्घाटन किया। 27.87 करोड़ की नई जनविकास की योजनाओं का ई-नींव पत्थर भी रखा। उपराज्यपाल से मिलने वाले में पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय व ब्लॉक विकास परिषद के सदस्य, किसान, दस्तकार, स्थानीय नागरिक और व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि शामिल थे। बिजली ट्रांसफार्मर : बिजली ट्रांसार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के लगातार बढ़े मामलों पर उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया।

जल्द शुरू होगी भर्ती : उपराज्यपाल ने कहा कि जिले में पुलिस, सेना व केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

15 दिन में हो मनरेगा भुगतान :

मनरेगा के तहत कार्याें के भुगतान में उपराज्यपाल ने देरी पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करें।

30 तक लाभार्थियों को जोड़ें :

उपराज्यपाल ने समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने और संबंधित खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। यह कार्य 30 सितंबर तक पूरा होना चाहिए।

साक्षरता दर बढ़ाने का निर्देश : जिला बड़गाम में साक्षरता दर में कमी पर उपराज्यपाल ने कड़ा रोष जताया। उन्होंने विशेषकर महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने के प्रयास करने को कहा।

सड़कों की मरम्मत : उपराज्यपाल ने कहा कि सर्दियों से पहले यथासंभव सड़कों की मरम्मत की जाए

गांव की ओर कार्यक्रम : प्रत्येक पंचायत में गांव की ओर कार्यक्रम के तहत न्यूनतम दो कार्य चिन्हित कर पूरे किए जाने चाहिए।

इंडोर स्टेडियम जल्द पूरा हो : उपराज्यपाल ने बड़गाम में निर्माणाधीन बहुद्देश्यीय इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे स्टेडियम का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिए।

जल्द भरें जाएंगे पद : पंच-सरपंचों ने विभिन्न ब्लॉकों में खाली ब्लॉक विकास अधिकारियों के पदों की तरफ उपराज्यपाल का ध्यान दिलाया।

73वां और 74वां संशोधन होगा लागू : पंचायतों, बीडीसी व नगर निकायों और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपराज्यपाल मिले। उन्होंने यकीन दिलाया कि प्रदेश प्रशासन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को जम्मू कश्मीर में प्रभावी बनाया जाएगा।

डोमिसाइल जल्द जारी किए जाएं : डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिय में देरी पर उपराजयपाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समयावधि में ही जारी करें। चरार-ए-शरीफ के निर्माण में देरी पर जांच का आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को चरार-ए-शरीफ खानकाह के निर्माण में देरी पर मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम को जांच करने का आदेश दिया है। खानकाह परिसर का सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाएगा।

इस बीच, उपराज्यपाल ने चरार-ए-शरीफ दरगाह में हाजिरी दी और देश में सुख-शांति और सौहार्द के वातावरण की कामना की। उपराज्यपाल ने चरार ए शरीफ की जियारतगाह में हाजिरी लगाकर देश में सुख-शांति व सौहार्द की बहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने जियारतगाह के प्रबंधकों व सज्जादानशीनों से भी बातचीत की। श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने खानकाह के निर्माण में देरी पर रोष जताते हुए कहा कि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद काम लटका हुआ है।

इस पर उपराज्यपाल ने देरी के कारणों का पता लगाने और दोषी अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया।

उन्होंने खानकाह परिसर का आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञों से सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्देश जारी किया। दो दिन पहले भी श्रीनगर हजरतबल दरगाह के दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने दरगाह में प्रसाद योजना के तहत जारी कार्यो में देरी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश जारी किया है। उपराज्यपाल वीरवार को अपने सलाहकारों, मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला बड़गाम के दौरे पर थे। उन्होंने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने और जन प्रतिनिधिमंडलों के साथ मुलाकात के बाद चरार-ए-शरीफ कस्बे में भी गए। चरार-ए-शरीफ में ही महान सूफी संत नूरुदीन नूरानी जिन्हें नुंद रेशी भी कहा जाता है, की जियारतगाह है। यह जियारतगाह 1460 में बनी थी। वर्ष 1995 में पाकिस्तानी आतंकी मस्तगुल ने इसे जला दिया था। इसके बाद जियारतगाह और खानकाह पुनर्निर्माण को दोबारा शुरू किया गया था। निवेश के लिए 20 बड़े प्रोजेक्टों की करें पहचान : सिन्हा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए मजबूत प्रणाली विकसित कर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उद्योग विभाग के अधिकारी जिला स्तर पर निवेश के लिए उद्योग जगत से संपर्क करें। प्रदेश में निवेश के लिए 20 प्रोजेक्टों की पहचान की जाए। इनमें से 10 कश्मीर व 10 जम्मू संभाग के लिए हों।

उपराज्यपाल वीरवार को श्रीनगर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने के निर्देश देने के साथ उद्योग के लिए उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम के अलावा विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

उपराज्यपाल को बताया गया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए छह हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसमें से तीन हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 14 नीतियां बनाई गई हैं, जिनमें से 11 को प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी भी दे दी है। इस दौरान उपराज्यपाल को जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के चलते वैश्विक निवेश सम्मेलन को रोक दिया गया है। इस सम्मेलन के लिए औद्योगिक घरानों के साथ 281 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके लिए देश के छह बड़े शहरों में रोड-शो भी आयोजित हुए थे।