जम्मू संभाग में 416 करोड़ रुपये से बनेंगे 14460 बंकर
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू संभाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गो
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू संभाग में अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी का निशाना बनने वाले सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर तैयार करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार ने निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर ने जम्मू संभाग में उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए दी।
गौरतलब है कि केंद्र ने राज्य सरकार के आग्रह पर 415.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले 14460 बंकर मंजूर किए हैं। बैठक में बताया गया कि बंकर कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ के अग्रिम इलाकों में बनेंगे। इनमें 13029 निजी बंकर होंगे। इसमें एक या दो परिवार रह सकते हैं। 1431 सामुदायिक बंकर हैं। एलओसी से सटे जिला राजौरी व पुंछ में 7298 और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू, कठुआ व सांबा जिले के अग्रिम इलाकों में 7162 बंकर बनेंगे। इन बंकरों के अलावा गोलाबारी के समय स्थानीय लोगों को तुरंत राहत और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने के लिए इवेक्यएशन शेड अथवा सीमा भवन बनाए जाएंगे। निजी बंकरों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अख्तर ने बताया कि सभी बंकरों के निर्माण का जिम्मा राज्य सरकार के अधीनस्थ सड़क एवं भवन निर्माण विभाग (आरएंडबी) को मिला है। अधिकारियोंने बताया कि निजी बंकर 160 वर्ग फीट का होगा। इसमें आठ लोगों के रहने की सुविधा होगी। 40 लोगों की क्षमता वाला सामुदायिक बंकर 800 वर्ग फीट में बनेगा। मंत्री ने पुंछ जैसे पहाड़ी इलाकों में हेडलोड में वृद्धि और निचले इलाकों में बंकरों में वॉटर प्रू¨फग की आवश्यकता के मद्देनजर केंद्र द्वारा अनुमोदित प्रत्येक बंकर की निर्माण दर में 2.50 लाख की बढ़ोतरी का संज्ञान लेते हुए कहा कि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए संबंधित बंकरों के निर्माण के लिए निर्माण राशि में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बात को यकीनी बनाएं की संबंधित जिला उपायुक्त प्रस्तावित बंकरों के लिए जमीन जारी करने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर पूरा करें। बंकर का निर्माण होने पर ग्रामीण विकास विभाग की मदद से उनकी जियो टै¨गग की जाएगी। इवेक्युएशन शेड अथवा सीमा भवनों के बारे में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कुपवाड़ा व उड़ी में पहले चरण में इनका निर्माण करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए केंद्र को भेजी जाएगी। इन भवनों मे रसोईघर, आरामकक्ष, कामन री¨डग रूम और जानवरों को रखने की व्यवस्था के अलावा पुरुष व महिलाओं के लिए स्नाघर और शौचालय भी बनाएंगे।
बैठक में मुख्य सचिव बीबी व्यास, प्रधान सचिव गृह आरके गोयल, आयुक्त सचिव लोक निर्माण मंत्री संजीव वर्मा, विकास आयुक्त वर्कर्स आरके राजदान, मुख्य अभियंता आर एंड बी जम्मू सुधीर शाह, मुख्य अभियंता लोक निर्माण मंत्री कश्मीर निसार अहमद भट्ट, जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जेकेपीसीसी) के प्रबंध निदेशक निसार अहमद भट्ट, विकार मुस्तफा शंटू और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।