अब नपेंगे भ्रष्ट अधिकारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। भ्रष्टाचार से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने बुधवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे के अगले ही दिन ले लिया गया। राजनाथ ¨सह ने मंगलवार को प्रशासनिक और सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण है। इससे निपटने के लिए जल्द ही एक ठोस योजना को लागू किया जाएगा।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई एसएसी की बैठक में तीनों सलाहकार बीबी व्यास, के विजय कुमार, खुर्शीद अहम गनई और राज्य के मुख्यसचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने भाग लिया।

मुख्यसचिव बताया कि राज्य में सभी अधिकारों से लैस एक पूर्णकालिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य में मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र और व्यवस्था की जटिलताओं व खामियों को मिटाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से ही राज्यपाल प्रशासन जम्मू कश्मीर में विकास और प्रशासनिक सुधार के एजेंडे पर काम कर रहा है। प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह इमानदार, जवाबदेय और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल प्रशासन ने एक मिशन तैयार किया है। इसमें सार्वजनिक शिकायत निवारण, चिन्हित मेगा परियोजनाओं की निगरानी के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना और देश में सबसे अच्छे मॉडल के आधार पर एक भ्रष्टाचार ब्यूरो की स्थापना शामिल है। सतर्कता संगठन और सतर्कता आयोग में थीं खामियां :

मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि इस समय राज्य में सतर्कता संगठन और राज्य सतर्कता आयोग भी है, लेकिन इनमें कई खामियां हैं। इसलिए एसएसी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्थापित करने का फैसला किया, जो देश के सर्वोत्तम मॉडल पर आधारित होगा। भ्रष्टाचार को रोकने और संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए भ्रष्टाचार ब्यूरो को अधिक ताकत देकर उसे पूरी तरह प्रभावशाली बनाया जाएगा। छह अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना की भी योजना :

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तहत ऊधमपुर, राजौरी, डोडा, अनंतनाग, बारामुला और केंद्रीय (पूरे राज्य) समेत छह अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना की भी योजना है। जम्मू के मौजूदा दो पुलिस स्टेशनों में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों का अधिकार क्षेत्र भी होगा। श्रीनगर पुलिस स्टेशन के पास श्रीनगर, बड़गाम, लेह और कारगिल जिलों का अधिकार क्षेत्र होगा।