प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगा लगाम, अब पैरेंट्स अपनी पसंद से खरीद सकेंगे किताबें

शिक्षा मंत्री ने यह बात निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों, अभिभावक संघों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के नाम पर माता-पिता पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

सकीना इटू ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान किसी अभिभावक को किसी निर्धारित दुकानदार से किताबें खरीदने का निर्देश नहीं दे सकते। किताबें कहां से खरीदनी हैं, इसका फैसला अभिभावकों को खुद करना चाहिए। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीद सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए बनाई जाने वाली समिति में अभिभावक संघ, निजी स्कूल संगठन, एनजीओ, बुद्धिजीवियों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। समिति शिकायतों की पड़ताल करेगी और आरोपों की पुष्टि होने पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

उनके अनुसार, पाठ्यक्रम का करीब 85 प्रतिशत हिस्सा समान है। यदि विद्यार्थी रुचि रखते हैं तो वे अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों की उनमें रुचि नहीं है, उन पर ऐसी किताबें नहीं थोपी जानी चाहिए। जिन पुस्तकों से कोई शैक्षणिक लाभ नहीं मिल रहा और जिन्हें खरीदने के लिए विद्यार्थियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनसे जुड़ी शिकायतों की भी जांच होगी।

बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यपुस्तकों और नवंबर में निर्धारित परीक्षाओं के परिणामों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि विभाग शिक्षा के स्तर में सुधार और शिकायतों के समाधान के लिए काम कर रहा है। स्कूलों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ने का उद्देश्य भी आपसी समन्वय बढ़ाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जम्मू-कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ें और दुनिया में अपनी पहचान बनाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा लापरवाही की शिकायतों की जांच करती है और जिन मामलों में आरोप सही साबित हुए हैं, उनमें डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी यदि जांच में यह स्थापित होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान गई है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।