Jammu-Kashmir: Article 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर में बही शांति की धारा, आतंकवादी घटनाओं में आई गिरावट

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं और आतंकवादियों की संख्या में काफी कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में 2018 में आतंकी घटनाएं 417 थीं, जो 2021 में घटकर 229 रह गईं, जबकि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटकर 100 से कम हो गई हैं।

रिपोर्ट में दावा- अनुच्छेद 370 को हटाना बड़ा कदम साबित हुआ

रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के तौर पर निरस्त करना पूर्ववर्ती रियासत में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 5 अगस्त 2019 को सरकार के इस कदम ने जम्मू-कश्मीर को हिमालयी क्षेत्र में 30 वर्षों की अशांति के बाद शांति की ओर बढ़ने में मदद की है।

आतंकी घटनाओं में आई 50 प्रतिशत की गिरावट

रिपोर्ट में कहा गया है जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में तीन वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। जो इस तथ्य का पर्याप्त सबूत है कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे ने अलगाववाद और देशद्रोह के जो असंतोष के बीज बो दिए थे। वह जम्मू-कश्मीर की संस्कृति के लिए जिम्मेदार थे।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बनाई अलग ही धारणा

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को अस्थायी विशेष दर्जे का फायदा उठाने वाले पाकिस्तान ने इसे लेकर एक धारणा बनाई। जिसमें कहा गया है कश्मीर विभाजन का एक अस्थिर एजेंडा है और इसे हल करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की है कि महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में विलय के एक उपकरण पर हस्ताक्षर किए थे। जब पड़ोसी देश द्वारा भेजे गए हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया और पूर्ववर्ती रियासत को कब्जा करने की कोशिश की।

जम्मू-कश्मीर में हुआ पिछले तीन वर्षों में विकास

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में जम्मू-कश्मीर में विकास हुआ है, जबकि गुलाम कश्मीर में इस्लामाबाद के शासन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। वे पिछले 72 वर्षों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर देख रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे समझ गए हैं कि इस्लामाबाद के लिए पीओके एक कॉलोनी से अधिक कुछ नहीं है, जबकि भारत के लिए जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रही है।

आतंकी घटनाओं पर लगाई रोक

बता दें कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को करारा जवाब दिया जाए। साथ ही सुरक्षा बल भी आतंकवादियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

कश्मीर में एक्शन के बाद पथराव की घटनाएं हुई बंद

उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर में कोई बंद, पथराव की घटनाएं या सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। अलगाववादी और उनके गुर्गे, जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचते थे, वे भी इससे प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुर्रियत कांफ्रेंस के दिवंगत नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाले सम्मेलन ने कश्मीर में अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और अन्य अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे दलों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कुर्क और सील किया जा रहा है।

तीन कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समाज के 14 लोग मारे गए

हाल ही में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि इस वर्ष 30 नवंबर तक जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में तीन कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समाज के 14 लोग मारे गए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि कश्मीर से पिछले पांच वर्षों में कश्मीरी पंडितों का कोई प्रवास नहीं हुआ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,000 से अधिक कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत घाटी में काम कर रहे हैं।

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