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जम्मू-कश्मीर में नए उपराज्यपाल के आते ही दो जिलों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

जम्मू-कश्मीर में चार अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 हटाने से पहले 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2020 06:15 AM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2020 06:15 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर में नए उपराज्यपाल के आते ही दो जिलों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल
जम्मू-कश्मीर में नए उपराज्यपाल के आते ही दो जिलों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक अहम फैसले में रविवार रात को प्रदेश के दो जिलों में ट्रायल के आधार पर 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी। कश्मीर संभाग के गांदरबल जिले और जम्मू संभाग के ऊधमपुर जिले में रविवार रात नौ बजे से 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। 

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इन जिलों में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा आठ सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस संबंध में गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में चार अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 हटाने से पहले 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। करीब एक साल बाद दो जिलों में यह सेवा फिर से शुरू की गई है। जम्मू और कश्मीर के आइजी पुलिस से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को यह सेवा देना सुनिश्चित बनाए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के बाद जम्मू के एक जिले और श्रीनगर के एक जिले में 4G चालू किया जा सकता है। दो महीने बाद स्थिति की फिर समीक्षा की जाएगी। केंद्र के इस बयान पर कोर्ट की ओर से संतोष जताया गया। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 4G की मांग वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।

इससे पहले पिछले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई की गई थी जिसमें कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किसी हिस्से में 4G इंटरनेट के चालू करने की संभावना को लेकर सवाल किया था। इसपर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, ' वहां उपराज्यपाल बदल गए हैं, निर्देश लेकर सूचित करेंगे।' वहीं कोर्ट ने मामले में देरी की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इसमें देरी नहीं हो सकती। 

ज्ञात हो कि  जम्मू-कश्मीर में पिछले एक साल से इंटरनेट स्पीड बाधित है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि एक लंबा समय बीत चुका है। इस मामले पर सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे बताया कि पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने कहा था कि इंटरनेट की 4 जी सेवा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वहां नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आ गए हैं। इसलिए इस सेवा की शुरुआत के लिए उनकी राय ली जाएगी। कोविड-19 के मद्देनजर देशभर में अधिकतर काम इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है लेकिन जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की 2 G के कारण पर्याप्त स्पीड नहीं है।

मई महीने में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, और जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट से 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर अपील की थी। अपनी अपील में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में केवल 2G इंटरनेट सेवा बिजनेस और बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। लंबे समय से यहां सुरक्षा और अन्य कारणों से इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं या फिर कम स्पीड वाली 2G सेवा मुहैया कराई गई।


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