सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए 4जी सेवाएं बंद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में आतंकी और सरहद पार बैठे उनके आका हालात बिगाड़ने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 4जी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने के अपने फैसले को सही ठहराने का प्रयास करते हुए यह जानकारी दी है।

सर्वाेच्च न्यायालय में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने संबंधी याचिका पर प्रदेश प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। प्रदेश प्रशासन ने सर्वाेच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में बताया है कि द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) व तहरीके मिल्लत ए इस्लामी जैसे संगठन इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया की साइटों का इस्तेमाल कर युवकों को आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वाेच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का फर्जी आदेश जारी कर वायरल किया

प्रदेश प्रशासन ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में 25 अप्रैल तक 108 आतंकी घटनाओं में से 99 कश्मीर घाटी में हुई है। जम्मू संभाग में सिर्फ नौ आतंकी घटनाएं हुई हैं। इस दौरान विभिन्न आतंकी हमलों में 30 नागरिक मारे गए और 114 नागरिक जख्मी हुए हैं। प्रशासन ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा गया। इसी विषय पर बीते दिनों सर्वाेच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का फर्जी आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को 24 घंटे में 4जी इंटरनेट सेवा को बहाल करने संबंधी मामले की समीक्षा के लिए कहा गया है। सर्वाेच्च न्यायालय को बताया गया है कि धोखाधड़ी, अदालत का फर्जी रिकार्ड तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने संबंधी मामले साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज किए गए हैं। झूठी अपीलों को भी वायरल कर हालात बिगाड़ने का प्रयास किया गया

हलफनामे में बताया गया है कि कोविड-19 से संबंधित मामलों और मौतों पर ही नहीं बल्कि हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, जेकेएलएफ चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की सेहत को लेकर भी अफवाहें फैलाई गई हैं। आतंकी मकबूल बट और अफजल गुरु की बरसी पर हड़ताल, 26 जनवरी को काला दिवस मनाने जैसी झूठी अपीलों को भी शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर फैलाते हुए हालात बिगाड़ने का प्रयास किया है। इसलिए प्रदेश प्रशासन ने आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा की खातिर इंटरनेट की गति को कुछ हद तक कम किया है। दरक्षां ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व उपराज्यपाल को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, जम्मू : अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय की वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉ. दरक्षां अंद्राबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में फोर जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते विद्यार्थियों को सिर्फ मोबाइल इंटरनेट की टूजी सेवा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें परेशानी हो रही है। इंटरनेट का दुरुपयोग करने वालों से निपटने के लिए कड़े साइबर कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।