राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्यपाल प्रशासन ने मंगलवार को विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 34 कैजुअल, मौसमी, आवश्यकता अनुरूप और अन्य अस्थायी कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण का एसआरओ-520 के तहत अनुमोदन कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, एसआरओ -520 के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति की प्रधान सचिव वित्त विभाग नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नियमतीकरण के लिए अनुमोदित 34 मामलों में से 16 पीएचई विभाग जबकि आठ मामले कृषि उत्पाद विभाग और छह ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं। एक-एक मामला राजस्व और स्वास्थ्य विभाग से है, जबिक दो मामले वन विभाग से हैं।

नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि मंजूर किए गए 34 मामलों में संबधितों की नियुक्ति के आदेश अलग-अलग जारी किए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह ऐसे मामले समिति के पास कतई न भेजें, जिन पर कोई अदालती कार्रवाई चल रही है। संबंधित विभाग ही ऐसे मामलों में तय करें कि उन्हें अदालत में चुनौती देनी है या नहीं। अदालत के निर्देश का अनुपालन करना है या नहीं। इसमें अधिकार प्राप्त समिति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे मामले समिति को भेजने की प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

बैठक में निदेशक कोडस मोहम्मद रफी अंद्राबी और अधिकार समिति के सभी सदस्यों के अलावा वित्त व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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