Article 370 हटने के एक महीने बाद, जानें- घाटी में सरकार की अब क्या आगे की नीति
Article 370 हटने के बाद इच्छुक कंपनियों ने कश्मीर में कारोबार और विभिन्न इलाकों को विकसित करने की पूरी योजना स्थानीय सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल तैयार की है।
नवीन नवाज, श्रीनगर। अलगाववाद और ब्लैकमेल की सियासत के कारण आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ चुका कश्मीर सभी को पछाड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अगले तीन माह के दौरान घाटी में 15 हजार करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिसे अगले एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह निवेश वादी में हर दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष-परोक्ष रोजगार देगा। निवेशकों में रिलांयस समूह से लेकर पेपर बोट डिजायन स्टूडियो तक शामिल हैं।
राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घाटी में निवेश के लिए 44 बड़ी कंपनियां प्रयास कर रही हैं। इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर दिया है। जमीनी स्तर पर निवेश की प्रक्रिया नवंबर 2019 में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन के बाद ही शुरू होगी। इच्छुक कंपनियों ने वादी में कारोबार और विभिन्न इलाकों को विकसित करने की पूरी योजना स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल तैयार की है।
आठ बड़े क्षेत्रों में करेंगी निवेश
अधिकारी ने बताया कि ये कंपनियां आठ बड़े क्षेत्रों सूचना प्रौद्योगिकी, मौलिक अवसंरचना, नवीकरण ऊर्जा, उत्पादन, होटल एंड रेस्तरां व मनोरंजन, कौशल विकास, प्रतिरक्षा, और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने जा रही हैं। निवेशक कंपनियों में अलफा डिजाइन, श्री सीमेंट्स, कृष्णा हाइड्रो प्रोजेक्ट, एस्काट इन्फ्रास्ट्रक्चर, एलएम एनर्जी एंड साफ्टवेयर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, रिलायंस कम्यूनिकेशंस, प्रिसिशन इंडस्ट्रीयल सिस्टम, ऐस इंटरनेशनल, इंडस वैली अयूर विलास, ओंकारेश्र्वर ट्रेड लिंक्स, सीवीके ग्रुप, पेपर बोट डिजायन स्टूडियो, केआर पेपर लिमिटेड, पोवाल लैब्स, चीमा बायलर्स, विशाल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, डालमिया सीमेंट्स, सेवक लिमिटेड, प्रकाश एम्यूजमेंट राइड्स एंड फन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मचानी ग्रुप हैं।
शुरुआत में 12 हजार करोड़ का करेंगी निवेश
अधिकारी ने बताया कि कंपनियां शुरू में 12 हजार करोड़ का निवेश कर रही हैं, जिसे एक माह में 35 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। नवंबर में निवेशक सम्मेलन के बाद इस निवेश को अगले एक साल के दौरान एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि निवेश की इच्छा जताने वाले कई बड़े व्यापारिक घरानों ने पहले भी कई बार यहां निवेश की इच्छा जतायी थी, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह कभी अपने प्रस्ताव को हकीकत देने के लिए आगे नहीं बढ़े थे।
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निवेशक सम्मेलन नवंबर में
राज्य वित्त विभाग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सम्मेलन होगा। अभी तक निवेशकों के जो रुझान मिले हैं, उसके आधार पर हमने जो लक्ष्य तय किया है, वह आसानी से प्राप्त होगा। इससें कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास तेजी पकड़ेगा।
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