140 कैजुअल, दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं हुई नियमित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कैजुअल, दैनिक वेतनभोगियों और संविदात्मक कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति ने सोमवार को 140 लोगों की सेवाओं को नियमित कर दिया। इस बीच, राज्य सरकार के अधीनस्थ विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कैजुअल, दैनिक वेतनभोगियों और संविदात्मक कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण में देरी पर राज्यपाल एनएन वोहरा ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने संबंधित मामलों के दस्तावेज जमा न करने वाले विभागों की सूची तलब की है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों में 40 हजार से ज्यादा कैजुअल, दैनिक वेतनभोगी, संविदात्मक कर्मी नियुक्त हैं। राज्य सरकार ने शर्तो को पूरा करने वाले कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एसआरओ-520 के तहत वित्त विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

नवीन चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के 140 लोगों की सेवाओं को नियमित किया गया, जिनमें पीडब्ल्यूडी के 10, पीएचई विभाग के 51, आइएंडसी विभाग के आठ, वन विभाग के सात, आवास और यूडीडी से 61 और तकनीकी शिक्षा विभाग से तीन कर्मचारी हैं।

बैठक के दौरान नवीन चौधरी ने बताया कि अधिकार प्राप्त समिति आज तक अपनी चार बैठकों में विभिन्न विभागों में सेवाओं को नियमित करने के 310 मामलों को मंजूरी दे चुकी है। इनमें आज मंजूर किए गए 110 मामले भी शामिल हैं। आज की बैठक में आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण 45 लोगों के दावों को खारिज कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कैजुअल, दैनिक वेतनभोगी, संविदात्मक कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कई विभागों के असहयोग के चलते यह काम पूरी गति से नहीं हो रहा है। इस पर राज्यपाल एनएन वोहरा ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसलिए एक बार सभी विभागों से आग्रह किया जाता है कि वह अधिकार प्राप्त समिति को नियमितीकरण से संबंधित सभी मामलों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जल्द भेजें ताकि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके।