वेस्ट पाक रिफ्यूजियों का आरोप, पैकेज वितरण में की जा रही देरी
जागरण संवाददाता, कठुआ : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के जारी सहायता राशि के पैकेज
जागरण संवाददाता, कठुआ : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के जारी सहायता राशि के पैकेज को 31 मार्च 2019 वितरित करने की समय सीमा निर्धारित की है। मगर जिस तरह से राज्य प्रशासन ने सहायता राशि के वितरण के लिए प्रक्रिया अपनाई है, उससे यह वितरण समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। वितरण प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि इसको पूरा करने में वर्षो लग जाएंगे। यह बात वेस्ट पाक रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की मासिक बैठक में कमेटी अध्यक्ष लब्बा राम गांधी ने कही।
उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन को गृह मंत्रालय की डेडलाइन को ध्यान में रख कर पैकेज वितरण की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। जिला मुख्यालय में शनिवार को हुई इस बैठक में कमेटी के सदस्यों ने राज्य प्रशासन पर पैकेज वितरण में देरी करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने राज्य प्रशासन पर रोष जताते हुए कहा कि अगर वितरण प्रक्रिया की यही स्थिति रही तो रिफ्यूजियों को मजबूरन बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा।
वहीं, राज्य प्रशासन के बर्ताव पर रोष जताते हुए कमेटी ने केंद्र सरकार से पैकेज वितरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग उठाई, ताकि प्रक्रिया जल्द पूरी हो। लब्बा राम ने राज्य प्रशासन पर रिफ्यूजियों को गुमराह करने के आरोप लगाया। मासिक बैठक के दौरान वेस्ट पाक रिफ्यूजियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। कई वर्ष तक नहीं बसे थे स्थायी तौर पर
कमेटी सदस्यों ने कहा कि पैकेज के वितरण के लिए प्रशासन उनसे वर्ष 1951 और 1957 की मतदाता सूची में दर्ज नाम की नकल मांग रहा है। इससे वितरण प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1947 में रिफ्यूजी बनने के उपरांत वे लोग किसी एक जगह स्थायी रूप से नहीं बसे थे। पहले चार-पांच वर्ष तक कई जगह स्थायी रूप से रहे। ऐसे में उनके पास 1951 और 1957 की मतदाता सूची में दर्ज नाम की नकल होना संभव नहीं है। 1971, 1977 की मतदाता सूची को बनाएं आधार
कमेटी सदस्यों ने कहा कि प्रशासन को वर्ष 1971 और 1977 की मतदाता सूची की नकल पैकेज वितरण के लिए परिवारों से औपचारिकता के लिए मांगनी चाहिए। मगर प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। इसी कारण पैकेज वितरण की प्रक्रिया में अड़चन आ रही है। उन्होंने कहा कि पैकेज वितरण के लिए 1971 और 1977 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। क्योंकि इन वर्षो की मतदाता सूचियों में वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के नाम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 और 1977 के आधार पर ही पैकेज का वितरण हो।