उज्ज डैम से प्रभावितों ने एक ही जगह बसाने की लगाई गुहार

संवाद सहयोगी, बिलावर: विलेज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी किशनपुर डूगाड़ा के अध्यक्ष एसपी शर्मा ने सरकार से उज्ज डैम निर्माण से प्रभावित होने वाले 14 पंचायतों के लोगों को नेशनल रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2007 के अनुरूप डैम निर्माण में आने वाली जमीन का मुआवजा देने की माग की है।

रविवार को विलेज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी किशनपुर डूगाड़ा की बैठक किशनपुर कमेटी कार्यालय में हुई, जिसमें वìकग कमेटी के सदस्यों और 14 पंचायतों ने भाग लिया। डैम निर्माण के चलते बिलावर की 14 पंचायतों का नक्शा भौगोलिक तौर पर बिलावर उप जिला से गायब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करते, बल्कि लोगों की माग है कि सरकार प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले उन लोगों की सुध ले जो डैम निर्माण से प्रभावित होने वाले हैं। विलेज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष एसपी शर्मा ने कहा कि उज्ज प्रोजेक्ट से 11 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, जिनका उज्ज डैम के निर्माण से पलायन होगा। इस प्रोजेक्ट से बिलावर की जनता को ज्यादा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन उज्ज डैम के बनने से 11 हजार से ज्यादा आबादी बिलावर से पलायन करेगी। वे लोग अपनी विरसा, विरासत और सभ्यता से दूर होंगे, जबकि उस डैम के निर्माण से बिलावर के धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ माने जाने वाली दरूंग, डूगड़ा की जमीन जलमग्न हो जाएगी जोकि 90 प्रतिशत बिलावर के धान उत्पादन करती है। मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट कोआíडनेशन कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार उन लोगों की माग सुने और उज्ज डैम बनने से प्रभावित होंगे या फिर जिन लोगों की जमीन आएगी उन लोगों को सरकार कॉलोनी बनाकर एक ही स्थान पर बसाए। मुआवजा नेशनल रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन अधिनियम 2007 के अनुरूप दिया जाए। बैठक में सोहन लाल, संजीव वर्मा, काका राम, जोगेंद्र कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, शौरी लाल कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।