बिलावर को जिला बनाने की मांग हुई मुखर

संवाद सहयोगी, बिलावर: केद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य का पुर्नगठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया, लेकिन जनता की कठुआ जिले का पुर्नगठन कर बिलावर को अलग जिला बनाने की मांग को आजतक सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा। इस बेरूखी के विरोध में और बिलावर को जिला बनाने के लिए अब लोग सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं। पहले चरण में बिलावर के तीनों तहसीलों में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। उक्त बातें बिलावर जिला आंदोलन के संयोजक एडवोकेट हरी चंद जलमेरिया ने रामकोट, मांडली, किशनपुर डुंगाडा, देवल, कटल बाथर में लोगों के सथ बैठक के दौरान कही।

बिलावर जिला आंदोलन के संयोजक हरी चंद जलमेरिया ने कहा कि डीलिमिटेशन कर नई विधानसभा का गठन किया जा रहा है। फिर सरकार कठुआ जिले का पुर्नगठन क्यों नहीं कर रही है। कठुआ जिले का पुर्नगठन कर बिलावर को पहाड़ी जिला बनाने की मांग जनता काफी अर्से से करती आ रही है। कठुआ लोहाई मल्हार तहसील से लेकर डग्गर दमान तो बसंतगढ. ऊधमपुर से इसकी सीमाएं लगती है। भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर कठुआ जिला काफी बड़ा है, जिसका पुर्नगठन किया जाना अब समय की जरूरत है। सरकार को कठुआ जिले का पुर्नगठन कर बिलावर को जिला बनाना चाहिए। 2006 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के समय में धोखा हुआ था, जबकि 2014 में उमर सरकार ने नई प्रशासनिक इकाईयों के गठन में जिले का दर्जा नहीं दिया था। बिलावर जिला आंदोलन ने सरकार द्वारा बनाये जा रहे उज्ज डैम को बिलावर के लिए विनाशकारी साबित होगा। इससे बिलावर की भौगोलिक दशा बदल जाएगीं। अगर सरकार बिलावर के लिए कुछ करना चाहती है तो बाला सुंदरी टनल का निर्माण करवाए, इससे कठुआ और बिलावर की दूरियां चंद पलों की रही जाएगी, जिससे विकास और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

इस मौके पर बंसी लाल गुप्ता, ओमप्रकाश खजूरिया, बुद्धि सिंह, बिशन दास शर्मा, कृष्ण चंद वर्मा, जोगिद्र सिंह, शमशेर सिंह आदि उपस्थित थे।