सड़कों पर 10 फीसद हादसे एवं मृत्यु दर कम करने का रखा लक्ष्य
से लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिला में गठित सड़क सुरक्षा समिति की बुधवार जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। जिसमें परिवहन एवं यातायात विभाग के अलावा जिला के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। तीन माह के अंतराल के बाद होने वाली डीसी ओ पी भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक
जागरण संवाददाता, कठुआ: बढ़ते सड़क हादसों पर प्रशासनिक प्रयास से लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिले में गठित सड़क सुरक्षा समिति की बुधवार को जिला मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें परिवहन एवं यातायात विभाग के अलावा जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। तीन माह के अंतराल के बाद होने वाली डीसी ओपी भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. आर के थापा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से अपनी प्रस्तुति दी।
बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडा जिला सड़क सुरक्षा कार्य योजना, सड़क दुर्घटना डेटा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, सड़क सुरक्षा लेखा, एंबुलेंस और ट्रामा अस्पतालों की सुनिश्चित उपलब्धता पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों को जारी अतिरिक्त निर्देशों में सड़क सुरक्षा पर हर साल 10 फीसद दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के लक्ष्य को भी पूरा करने की मंजूरी दी गई,
समिति के अध्यक्ष डीसी भगत ने निर्देश दिया कि मार्ग पर चालक को पहले से ही सावधान करने के लिए मोड़, ब्लैक स्पॉट, लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे, ग्रेफ द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पहचाने और उसमें अगर पहचानने में कोई कमी दिख रही है तो उसे भी सुधारा जाए। उन्होंने सड़क हादसे कम करने में सड़क सुरक्षा को लेकर डिग्री कॉलेजों में जागरूकता शिविर आयोजित करने, छात्रों को हेलमेट पहनने, ड्राइविग के दौरान मोबाइल का उपयोग न करने और सीट बेल्ट पर महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा। उन्होंने पीडब्लूडी और पीएमजीएसवाई को विभिन्न सड़कों पर लगे संकेतों क्रैश बाधाओं का फिर से आंकलन करने और सुधार के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
बैठक में राजस्व अधिकारियों को मोटर वाहन विभाग, कठुआ के लिए 30-35 कनाल भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया, जो कि आरटीओ कार्यालय के आसपास ड्राइविग, फिटनेस टेस्ट ग्राउंड स्थापित करने के लिए स्थापित किया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि हाईवे पर बनी लेन पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने की इजाजत न दी जाए, ताकि सुरक्षित यातायात में बाधा न आए और सुरक्षित जोन घोषित किया जाए। अतिक्रमण हटाने में अथारिटी को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए जहां भी जरूरत हो जिला प्रशासन पुलिस सहायता देगा।
बैठक में एडीसी कठुआ, घनश्याम सिंह, एडीसी बसोहली टीआर थापा, आबकारी टोल पोस्ट लखनपुर के उपायुक्त पंकज शर्मा, एसीडी सुखपाल सिंह, राज्य कर लखनपुर में तैनात अस्सिटेंट आयुक्त अजीत सिंह, सीईओ टीआर मंगोत्रा, एआरटीओ नीरज शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल एसए बी भी उपस्थित थे।