भारतीय मजदूर संघ ने नये लेबर कानून पर की चर्चा

जागरण संवाददाता, कठुआ : भारतीय मजदूर संघ के 15वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में संघ के नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही लागू किए गए नये लेबर कानून पर चर्चा की। संघ ने सरकार द्वारा कानूनों में किए गए सुधार का स्वागत किया और जिनमें अभी सुधार किए जाने हैं, उनके लिए मांग भी उठाई।

कठुआ जिला मुख्यालय पर आयोजित अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में जारी अधिवेशन के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संख्या वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक अस्थायी रखे जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि उन्हें एक तो कम मानदेय दिया जा रहा है, दूसरा उन्हें कैजुअल में रखा गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह अन्य भत्ते दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मजदूर संघ आंदोलन शुरू कर सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उद्योगों, प्रदेश सरकार के कार्यालयों, बैंकों व केंद्र सरकार के प्रोजेक्टों में 8 घंटे से अधिक समय लिया जाता है, लेकिन उन्हें ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा है और न ही न्यूनतम वेतन। इन सबके बावजूद उद्योगों में जहां नई प्रथा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत श्रमिकों को रोज के रोज नगद भुगतान किया जा रहा है, ऐसा करके उद्योगपति पीएफ नंबर और न ही बेज स्लिप देने से बच निकलते हैं जो शोषण हो रहा है। अदालतों से भी मजदूर को जल्द न्याय नहीं मिल रहा है। अगर कहीं लेबर के हक में फैसला आ जाता है तो उसे लागू कराना भी मुश्किल है। अधिवेशन का मकसद प्रदेश में श्रम कानून सख्ती से लागू कराना है। इसके अलावा यहां की प्रदेश सरकार ने पीएफ पर ब्याज कम कर दिया, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। अब उनका संघ पूरे देश में नेशनल वेज बोर्ड के कानून लागू कराने की मांग करता है। उनके संघ का मकसद कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा दिलाना है। हालांकि, केंद्र ने कुछ कानूनों में बदलाव किया है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ में अभी कमियां हैं।

संघ के उत्तर भारत के संगठन मंत्री पवन कुमार ने हैरानी जताई कि कुछ नये कानूनों को लेकर वामपंथी संगठनों से जुडे़ मजदूर संगठनों एवं चेंबर्स आफ कॉमर्स नये कानूनों को दो साल तक स्थगित करने की मांग कर रहा है।