सरकारी जमीन पर काबिज किसानों की गिरदावरी करें बहाल

संवाद सहयोगी, हीरानगर : राष्ट्रीय किसान संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर काबिज किसानों की गिरदावरी दोबारा बहाल नहीं की, तो वह गाव-गाव में धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। सोमवार को किसान संगठन के नेता घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में करोल माथरिया, मनयारी में बैठक हुई। इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए घनश्याम शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के किसान वर्षो से सरकारी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इनकी गिरदावरी खारिज कर दी गई है और सरकार उसे कभी छीन सकती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा के मंत्री कह रहे थे कि किसानों से सरकार जमीन नहीं छीन सकती। अगर छीनेगी नहीं तो उन्हें गिरदावरी दोबारा बहाल करवानी चाहिए। अजीत कुमार, रत्न चंद ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों कनाल जमीन तारबंदी के आगे खाली पड़ी है, जिस पर अब प्रशासन ही खेती करवा रहा है। पीछे की सरकारी जमीन की गिरदावरी खारिज कर दी गई है। दो दिन पूर्व चकड़ा में आयोजित बैठक में डीसी ने भी कहा था कि जो गिरदावरी खारिज हुई है वो दोबारा बहाल नहीं हो सकती। ऐसे में किसानों को अपनी जमीन को बचाने के लिए मजबूरन संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के जितने भी संगठन हैं, सभी मिल कर सात जनवरी के बाद गावों में धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे। बैठक में तरसेम लाल, प्रीतम चंद, करण कुमार, दर्शन लाल आदि भी मौजूद थे।