लद्दाख मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ बैठक पर क्या बोले पूर्व MP छेवांग? सोनम वांगचुक के आंदोलन की चेतावनी पर उठाए सवाल

छेवांग ने शनिवार को लेह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 9 सितंबर को लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और केंद्रीय गृह मंत्रालय की उपसमिति के बीच हुई बैठक में लद्दाख से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक प्रतिनिधि निकाय के गठन, उसकी शक्तियों, संरचना और चुनावी व्यवस्था सहित कई पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने बैठक के बाद एलएबी और केडीए की ओर से व्यक्त निराशा पर असहमति जताते हुए कहा कि वार्ता में हुई कई सकारात्मक चर्चाओं और सहमति के बिंदुओं को जनता के सामने नहीं रखा गया।

निर्वाचन क्षेत्रों और सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व एवं अधिकार सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी प्रतिभागियों से सुझाव लिए गए।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित निकाय के लिए प्रत्यक्ष चुनाव समेत विभिन्न चुनावी विकल्पों पर चर्चा हुई है। उनके मुताबिक, बातचीत इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि यूटी स्तर के प्रतिनिधि निकाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर स्पष्ट समझ बनी है।

पूर्व सांसद ने कहा कि भर्ती और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा उपायों की मांग भी शामिल है, जिस पर 22 मई की बैठक में चर्चा हुई थी।

छेवांग ने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची का विस्तार जैसे मुद्दे व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन वार्ता आगे बढ़ने के साथ व्यावहारिक संवैधानिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

छेवांग ने जलवायु कार्यकर्ता और एलएबी सदस्य सोनम वांगचुक की ओर से दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब एमएचए के साथ बातचीत के माध्यम से प्रगति हुई है, तो फिर नए आंदोलन की जरूरत क्यों है।

उन्होंने लद्दाख में 24 सितंबर की घटना के गंभीर परिणामों का उल्लेख करते हुए किसी भी ऐसे कदम से बचने की चेतावनी दी, जिससे फिर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है।