जिला सूचकांक बनाने में भारत सरकार व जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच रहा तालमेल : श्री निवास
कन्वेंशन सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री निवास ने कहा कि भारत सरकार व जम्मू कश्मीर सरकार व कुछ संबंधित विभागों के बीच दस दौर की बैठकें हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक को जारी किया था।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सचिव श्री निवास ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिला सूचकांक बनाने के लिए भारत सरकार व जम्मू कश्मीर सरकार ने अथक प्रयास किए। बेहतर तालमेल से कार्य किया गया।
Shri V Srinivas, IAS Secretary, @DARPG_GoI addresses at the Release of Jammu & Kashmir’s District Good Governance Index 2021 at Jammu on January 22, 2022. Full text 🔗 https://t.co/yRDiU63Rfv pic.twitter.com/eILQIqIyU6
— DARPG,Govt. of India (@DARPG_GoI) January 22, 2022
कन्वेंशन सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री निवास ने कहा कि भारत सरकार व जम्मू कश्मीर सरकार व कुछ संबंधित विभागों के बीच दस दौर की बैठकें हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक को जारी किया था। इसमें यह जम्मू कश्मीर ने साल 2019 से लेकर 2021 तक की अवधि में सूचकांक के मानक में 3.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।
The Good Governance Index 2021 indicated that J&K had registered an increase of 3.7 percent in Good Governance Indicators over the 2019 to 2021 period. Strong performances were witnessed in Commerce and Industry, Agriculture and Allied Sectors etc., says V. Srinivas, Sec. DARPG. pic.twitter.com/aRdjwMPTDF— PIB in Jammu and Kashmir (@PIBSrinagar) January 22, 2022
कामर्स एंड इंडस्ट्री, कृषि व संबंधित क्षेत्र, सार्वजनिक ढांचा, न्यायापालिका, जन सुरक्षा क्षेत्र में बेहतरी लाई। ईज आफ डुइंग बिजनेस, टैक्स राजस्व, कौशल प्रशिक्षण, महिला का आर्थिक विकास, स्वास्थ्य बीमा, नागरिक केंद्रित सुशासन में बेहतरी लाई। कृषि और संबंधित क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड स्कीम में लक्ष्य हासिल किया गया। सायल हेल्थ कार्ड, स्कीम फॉर एनिमल वैक्सीनेशन,जम्मू-कश्मीर में खाद्य उत्पादन, बागवानी, दूध उत्पादन, पोल्ट्री कृषि क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर में जीएसटी पंजीकरण में बेहतरी देखी गई। मानव संसाधन विकास में स्कूलों में पीने का पानी ,शौचालय, बिजली की सुविधा में बेहतरीन देखी गई। समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में 80 प्रतिशत आधार के साथ राशन कार्ड जोड़ने में भी अच्छे परिणाम सामने आए। जन धन योजना में भी बेहतरी देखी गई।