JK: ट्रांसपोर्टरों की सरकार से नहीं हुई बैठक, दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम, कहा- फिर आंदोलन होगा
स. टीएस वजीर ने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्टरों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दे और जल्द से जल्द यात्री किरायों में बढ़ोतरी करने संबंधी अधिसूचना जारी करे।
जम्मू, जागरण संवाददाता। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। सरकार द्वारा यात्री किरायों में 50 प्रतिशत वृद्धि किए जाने सहित अन्य जायज मांगों को अभी तक पूरा नहीं किए जाने पर ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को अब एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ किया कि अगर तयशुदा अवधि के भीतर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को बंद करने का फैसला लेना पड़ेगा।
ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले वीरवार को चेयरमैन स. टीएस वजीर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बस, ट्रक, ऑयल टैंकर, टैक्सी, मिनी बस और आटो यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वजीर ने कहा कि सरकार के साथ गत 4 जून को हुई बैठक से मांगें पूरी होने की पूरी आस बंधी थी लेकिन गत 10 जून की प्रस्तावित बैठक के लिए उन्हें न्यौता नहीं मिला। जिससे ट्रांसपोर्टरों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रांसपोर्टरों की मांगों को संजीदगी से नहीं लिया हो इससे पहले भी तत्कालीन सरकारें ऐसा ही करती आई हैं। ट्रांसपोर्टर जब कठकोर कदम उठाते हैं तो फिर ही उनके कानों से जूं रेंगती है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्टरों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दे और जल्द से जल्द यात्री किरायों में बढ़ोतरी करने संबंधी अधिसूचना जारी करे।
बैठक में एसोसिएशन के महासचिव विजय कुमार शर्मा, मिनी बस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब, रेलवे टैक्सी आपरेटर यूनियन के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, कुलदीप सिंह, भारत भूषण शर्मा सहित अन्य ट्रांसपोर्टर भी मौजूद थे। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों की मांगों संबंधी फाइल उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दी गई है उम्मीद है कि जल्द ही ट्रांसपोर्टरों की कुछ मांगों को मान लिया जाएगा। इसमें यात्री किरायों में बढ़ोतरी की मांग प्रमुख है।
ट्रांसपोर्टरों की क्या हैं मांगे
- यात्री किरायों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए
- अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह टोल प्लाजा और पैसेंजर टैक्स फीस माफ हो
- एक वर्ष के लिए ऋण पर लिए गए वाहनों की किश्त ब्याज सहित माफ हो
- सभी प्रकार के वाहन टैक्स और फीस एक वर्ष के लिए माफ हो
- अड्डा और पार्किंग फीस खत्म की जाए
- बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की तिथि को बढ़ाया जाए
- रेडियो टैक्सी दौड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाए
- सरकार द्वारा भाड़े पर विभिन्न आयोजनों के लिए ली गई बसों की सभी बकाया पेमेंट जारी की जाए
- मिनी बसों और आॅटो रिक्शा के लिए अलग से पार्किंग बनाई जाए
- रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्री वाहनों से वसूली जाने वाली पार्किंग फीस कम की जाए
- ड्राइविंग लाइसेंस के रेन्यु के दौरान वसूले जाने वाली दोगुनी फीस कम की जाए
- फिटनेस सर्टिफिकेट की फीस माफ की जाए
- आरटीओ कार्यालय में कमर्शियल वाहनों के लिए अलग से काउंटर खोला जाए