ड्यूटी फ्री क्रॉस एलओसी ट्रेड पर पाबंदी से व्यापारी नाराज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और गुलाम कश्मीर के बीच होने वाले ड्यूटी फ्री क्रॉस एलओसी ट्रेड के लिए अनुमोदित 21 में से चार वस्तुओं के आयात-निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने से व्यापारी उत्तेजित हैं। राज्य के व्यापारियों ने सोमवार इस प्रतिबंध को वापस न लिए जाने की स्थिति में क्रॉस एलओसी ट्रेड से पूरी तरह किनारा करने की चेतावनी दी है।

भारत-पाक के बीच हुए समझौते के तहत जम्मू-कश्मीर व गुलाम कश्मीर के बीच वर्ष 2008 में क्रास एलओसी ट्रेड शुरूकिया गया था। यह व्यापार पूरी तरह बार्टर (सामान के बदले सामान) और करमुक्त है। इसमें सिर्फ जम्मू-कश्मीर व गुलाम कश्मीर के व्यापारी सिर्फ पाकिस्तान व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 21 वस्तुओं का ही आयात-निर्यात कर सकते हैं। पिछले दिनों प्रशासन ने क्रास एलओसी ट्रेड के लिए अनुमोदित सूची में शामिल सेब, पिस्ता, चारमगज व अनारदाना के निर्यात पर रोक लगा दी है।सलामाबाद क्रास एलओसी ट्रेडर्स यूनियन के बैनर तले इस व्यापार में हिस्सा लेने वाले व्यापारियों ने इस प्रतिबंध को अनावश्यक, गैर जिम्मेदाराना और व्यापारियों के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह क्रास एलओसी ट्रेड को बंद कराने की साजिश है। ट्रेडर्स यूनियन के अध्यक्ष हिलाल अहमद टर्की ने कहा कि सलामाबाद ट्रेड सेंटर के ट्रेड फैसिलिटेशन आफिसर (टीएफओ), कस्टम का रवैया निंदाजनक है। अनारदाना, सेब, पिस्ता और चारमगज पर रोक से हमें नुकसान है। इन वस्तुओं पर पाबंदी इस पूरे व्यापार के लिए नुकसानदायक है।

उन्होंने कहा कि क्रास एलओसी ट्रेड पूरी तरह बार्टर है और इसलिए यह जरुरी है कि दोनों तरफ के व्यापारियों में आपसी हिसाब-किताब को बराबर करने के लिए सामान का आयात निर्यात जरुरी है। अब इन चार वस्तुओं पर प्रतिबंध से व्यापार घटेगा और अंतत: यह बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा।हिलाल टर्की ने कहा कि अगर सरकार इस व्यापार को बंद करने का बहाना तलाश रही हे तो वह सीधा कहे,अन्यथा यह प्रतिबंध हटाए। अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो वह इस व्यापार से हट जाएंगे और यह बंद हो जाएगा। क्रास एलओसी ट्रेड की शुरुआत में यकीन दिलाया गया था कि इसमें आयात-निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन इन्हें कम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि हमने कई बार संबधित प्रशासन से आग्रह किया है कि वह क्रास एलओसी ट्रेड को सुगम बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। हमने फुल बाडी ट्रक स्कैनर मांगे, व्यापार के अन्य सात रास्तों को खोले जाने पर जोर दिया, बैंकिंग सुविधा और व्यापारियों के लिए टेलीफोन सेवा बहाल करने की मांग की है। क्रास एलओसी ट्रेड को पूरी तरह समर्पित एक प्रबंधन की मांग की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे साफ है कि सरकार ही इस क्रास एलओसी ट्रेड की बेहतरी नहीं चाहती।