जम्मू, जागरण संवाददाता। चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की नई टीम के लिए मतदान में अब मात्र एक सप्ताह ही शेष रह गया है। 17 जनवरी को होने वाले इस मतदान में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं और हर कोई इस समय खुद को व्यापारियों व उद्योगपतियों का हितेशी बताकर वोट मांगने में जुटा है। चैंबर के प्रधान पद के लिए निवर्तमान प्रधान राकेश गुप्ता व पूर्व महासचिव अरूण गुप्ता के अलावा तीन बार चैंबर के प्रधान रह चुके सबसे अनुभवी वाईवी शर्मा भी मैदान में हैं। व्यापार व उद्योग जगत की समस्याओं व इन समस्याओं को दूर करने के लिए वाईवी शर्मा क्या योजना लेकर आए हैं, इस पर उनका कहना है कि चैंबर प्रधान के लिए यूं तो सभी क्षेत्र प्राथमिकता वाले हैं लेकिन अगर उन्हें सेवा का मौका मिला ताे जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर का कायाकल्प करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी।

ट्रांसपोर्ट नगर को मार्डन लुक देंगे जो आज बदहाली में है

कभी ट्रांसपोर्ट नगर की हालत देखो। बारिश के दिनों में तो वहां कोई जा ही नहीं सकते। पूरे क्षेत्र की सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हैं। यह वो क्षेत्र है जहां हजारों करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन सरकार ने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यह हमारे जम्मू का बिजनेस हब है। जेडीए को चाहिए कि तत्काल यहां पर तारकोल डाले। ट्रांसपोर्ट नगर को जम्मू का आइटी हब बनाया जाना चाहिए जो भी आधुनिक तकनीक है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। व्यापारियों को काम करने के लिए बेहतर स्थान मिलना चाहिए। यहां आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। अगर उन्हें चैंबर में रहकर सेवा करने का मौका मिला तो ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों के साथ मिलकर हम सरकार के सामने यह मुद्दा उठाएंगे और अपने इस ट्रांसपोर्ट नगर को मार्डन लुक देंगे जो आज बदहाली में है। आज नरवाल की सब्जी व फल मंडी को देखो, वहां पहले कितनी बदहाली थी। आज तारकोल पड़ने के बाद पूरी सूरत बदल गई है जिसे देखकर अच्छा लगता है। हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें अपने मुख्य व्यापार केंद्रों को भी स्मार्ट बनाना होगा।

जम्मू-कश्मीर के लिए अलग ट्रेड पालिसी बनाने का भी दबाव बनाएंगे

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को 28,400 करोड़ रुपये का औद्योगिक पैकेज दिया है। यह बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा पैकेज है। इससे जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्रांति आएगी। खास बात यह है कि सरकार ने नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ मौजूदा उद्योगपतियों का भी ध्यान रखा है। शर्मा ने कहा कि उनका मानना है कि केंद्र सरकार को व्यापारियों को भी इस योजना के लाभ देने चाहिए थे। अगर उन्हें भी ब्याज में छूट व सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध हो जाए तो उद्योग-व्यापार का समूचा विकास हो सकता है। वह जम्मू-कश्मीर के लिए अलग ट्रेड पालिसी बनाने का भी दबाव बनाएंगे।

4जी इंटरनेट समय की जरूरत है

4जी इंटरनेट पर बोलते हुए उन्हाेंने कहा कि आज यह समय की जरूरत है। हमें राष्ट्र की सुरक्षा को तो ध्यान में रखना ही है, आम लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखना है। आज इंटरनेट के बिना कारोबार संभव नहीं, बच्चों की पढ़ाई संभव नहीं। मेरी यहीं अपील है कि सरकार हर पहलू को ध्यान में रखते हुए 4जी इंटरनेट सेवा जल्द से जल्द बहाल करें।  

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