जम्मू-कश्मीर तक पहुंचा अवैध लाउडस्पीकरों का विवाद, नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक में उठा मुद्दा
कारपोरेटर नरोत्तम शर्मा ने शहर के हवा जल और थल से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अवैध तरीके से शहर में बजने वाले लाउड स्पीकर जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है।
जम्मू, दिनेश महाजन। शहर के सभी धार्मिक स्थल, बैंक्वेट हाल व समारोह में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के लगने वाली लाउडस्पीकरों को हटाने के प्रस्ताव पर शनिवार को हुई नगर निगम जम्मू की बैठक के दौरान चर्चा नहीं हो पाई। अब इस प्रस्ताव पर चर्चा मंगलवार को होगी, जब निगम की जनरल हाउस की बैठक का विशेष सत्र बुलाया गया है।
शनिवार को आयोजित हुई नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक के दौरान वार्ड नंबर तीन से भाजपा के कारपोरेटर नरोत्तम शर्मा ने शहर के हवा, जल और थल से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया। जिसमें उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अवैध तरीके से शहर में बजने वाले लाउड स्पीकर जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की है।
उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि कई वैज्ञानिकों ने ध्वनि प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बुरी असर पड़ने की बात कही है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी अवैध लाउडस्पीकर को हटाने के लिए सभी प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिए है। जम्मू की बात कर रहे यहां हजारों की संख्या में धार्मिक स्थलों पर सुबह, दोपहर और शाम के समय लाउड स्पीकर बजते रहते है। जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है।
प्रस्ताव में उन्होंने यह भी कहा कि जिला आयुक्त जम्मू को कहा जाए कि वह यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी अवैध रूप से लाउडस्पीकर का प्रयोग ना हो पाए। इसके लिए नगर निगम जम्मू को जागरूक करने की भी जरूरत है। इसके लिए समाचार पत्रों, इंटरनेट मीडिया के लोगों को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना चाहिए। नरोत्तम ने यह भी कहा कि एकाएक जल्दबाजी में सभी लाउड स्पीकर को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसके लिए संगठनों व लोगों को कुछ समय दिया जाना चाहिए। नरोत्तम ने अपने प्रस्ताव में ट्रैफिक पुलिस से नौ हार्न जोन बनाने की मांग भी की है। वहीं, नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कहना है कि इस प्रस्ताव में हाउस के समक्ष रखा जाएगा। वहां जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार पर निगम आगे की कार्रवाई करेगा।