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Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1.2 लाख करोड़ रूपये होगा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य जो गत 31 अक्तूबर से दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है के लिए 88911 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 06 Jan 2020 04:33 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jan 2020 04:33 PM (IST)
Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1.2 लाख करोड़ रूपये होगा
Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर का वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1.2 लाख करोड़ रूपये होगा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य का आगामी वित्त वर्ष 2020-21 का बजट लगभग 1.2 लाख करोड़ रूपये के आस-पास होगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन के वित्त विभाग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी लगभग आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। अलबत्ता, बजट को अंतिम मंजूरी 31 जनवरी को शुरु होने वाले संसद के बजट सत्र में ही मिलेगी।

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प्रस्तावित बजट में जम्मू कश्मीर में मौलिक अवसंरचना के विकास से जुड़ी परियोजनाओं, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह पहला अवसर है कि जब जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट एक लाख करोड़ से ज्यादा होगा। उन्होंने बताया कि प्रशासकीय परिषद ही बजट प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी। उन्होंने बताया कि इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, इसलिए इसका बजट केंद्र सरकार द्वारा संसद की मंजूरी के आधार पर पारित किया जाएगा। केंद्रीय बजट को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली फरवरी को पेश कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य का बजट भी उस दिन या उससे एक दिन बाद पेश किया जाएगा।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मौजदूा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जम्मू कश्मीर राज्य जो गत 31 अक्तूबर से दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है, के लिए 88911 करोड़ का बजट मंजूर किया गया था। उक्त बजट का एक हिस्सा 31 अक्तूबर को केंद्र शासित लद्दाख राज्य को उसके संसाधनों और आबादी के अनुरुप आबंटित किया गया है। वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पहली अप्रैल 2020 से प्रभावी हाेगा।

आगामी वित्त वर्ष का बजट प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य में वित्त विभाग ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राजय मेंजारी विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटी संस्थाओं, स्थानीय व्यापारिक-सामाजिक संगठनों और अर्थ विशेषज्ञों से भी चर्चा करते हुए उनके सुझाव लिए हैं।


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